हाल ही में सरकार ने मोबाइल कम्पनियों को आदेश दिया था कि वो फ़ोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाएं. इस मामले पर विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाईं है. कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि वह संसद से पास हो चुके कानून के खिलाफ कैसे जा सकती हैं, राज्य सरकार कैसे कानून के खिलाफ जा सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर उन्हें इस क़ानून से कोई दिक्कत है तो वो निजी तौर पर कोर्ट में आ सकती हैं. कोर्ट ने ममता सरकार से कहा है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य के बनाए कानून पर केंद्र भी चुनौती देगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपनी याचिका में बदलाव करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और टेलिकॉम कंपनियों को नोटिस जारी किया है. दरअसल ममता बनर्जी ने खुली चेतावनी दी थी कि वह अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं करेंगी, फिर चाहे उनका नंबर बंद ही क्यों ना हो जाए.
ममता बनर्जी ने ऐसा ना करने के पीछे जो वजह दी है वो बेहद ही चौंकाने वाली है. ममता ने बताया है की अगर आप अपने सिम कार्ड से आधार को लिंक करते हैं तो इससे आपकी निजी जानकारियाँ सरकार को मिल जाएंगी. आप क्या खा रहे हैं क्या कर रहे हैं इस सब की जानकारी सरकार तक पहुँच जाएगी. इस सम्बन्ध में ममता बनर्जी ने लोगों से भी अपील की है कि लोग आगे आकर इस मामले पर अपनी आवाज़ उठाएं. बनर्जी ने कहा है कि अगर उनका नंबर भी बंद हो जाता है तब भी वो अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं करवाएंगी.
