एससी-एसटी एक्ट को लेकर देश भर में जमकर बवाल मचा हुआ है, इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी ना होने की वजह से तमाम दलित पार्टियाँ सड़क पर उतर आई हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जगह-जगह हिंसा का माहौल भी है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी ना होने वाला संशोधन खुद मायावती ने ही किया था. जी हाँ मायावती के शासन के दौरान ही ये संशोधन किया गया था और इस एक्ट का यही संशोधित रूप आज भी उत्तर प्रदेश में लागू है.
आज भी यूपी में एससी-एसटी एक्ट को अलग तरीके से लागू किया जाता है, जिसके तहत अब सीधे गिरफ्तारी नहीं होती है. दो अप्रैल को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस कानून को लेकर सड़कों पर उतरे दलित संगठनों ने जो हिंसा फैलाई थी, इस हिंसा के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गँवा दी थी. पूरे देश ने इस हिंसा को अपनी आँखों से देखा है.
इस हिंसा के दो दिन बाद ही 2007 में मायावती सरकार का वह सरकारी आदेश एक बार फिर सामने आ गया, जिसमें एससी-एसटी एक्ट को न सिर्फ संशोधित किया गया, बल्कि उसमें एक धारा 182 लगाकर यह आदेश पारित किया गया कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं, एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तारी तभी होगी, जब सीओ स्तर का कोई अधिकारी अपनी विवेचना में मामले को सही पाएगा.
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बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासन में 20 मई 2007 को तत्कालीन मुख्य सचिव प्रशांत कुमार ने एक सरकारी आदेश निकालकर अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम में कुछ बड़े बदलाव किए थे, जिसके तहत हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में इस एक्ट को लगाने से पहले एसपी या एसएसपी को अपनी विवेचना करनी होती है.
