लगता है यूपी की तरह बिहार में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना आवास छोड़ना ही होगा. कल उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी इस और इशारा कर दिया. उन्होंने साफ किया कि सरकार भी चाहती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान हो और सरकार उस फैसले से सहमत भी हैं. श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश के अनुरूप अपने कानून में संशोधन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की सुप्रीम कोर्ट की भावना का पूरा ख्याल रखा जाए.
गौरतलब है कि हाल ही में सुशील कुमार मोदी ने एक पोलो रोड स्थित अपना आवास खाली कर दिया है और इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रहना है. यहां यह बताते चलें की हाईकोर्ट में बंगला खाली ना करने के मामले में वह हार चुके है और अब उनको अपना बंगला खाली करना ही पड़ेगा. हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला रखा है इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कहा है कि जदयू नेताओं से भी मंत्री वाले आवास को सरकार को खाली करा लेना चाहिए. उन्होंने इस सिलसिले में लेसी सिंह अशोक कुमार चौधरी वशिष्ठ नारायण सिंह आरसीपी सिन्हा संजय सिंह और रंजू गीता आदि नेताओं का नाम लिया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि इन नेताओं को नियम के विरुद्ध सरकारी बंगला दिया गया है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मंत्री के बंगले के हकदार हैं. सीएम को पहले अपने नेताओं से बंगले खाली कराने चाहिए. वहीं यादव का कहना है कि नियम सबके लिए एक समान लागू होना चाहिए इसमें कहीं पक्षपात नहीं होना चाहिए.
