सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर अंसतोष जताते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट जानकारी उपल्बध करवाने के लिए कहा है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के विषय को लेकर चर्चा कर रहा है. बीते दिनों भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रिम कोर्ट में याचिका दाखिल कि और कहा कि दागी सांसदों और विधायकों के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट होना चहिए, जिससे मामले की सुनवाई त्वरित हो सके.
मालूम हो कि हर एक तीसरा विधायक और सांसद दागी है जिसको ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, ताकि देश की संसद और विधानसभा को दागी विधायकों और सासंदों से मुक्त किया जा सके.
आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है. फटकार लगाने की जो वजह सामने आई है, वो यह कि केन्द्र सरकार द्वारा पेश किया गया हलफनामा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है
अब कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 सितंबर को तय की हैं. साथ ही सुप्रिम कोर्ट ने 16 स्पेशल कोर्ट बनाने की इजाजत दे दी हैं स्पेशल कोर्ट के गठण के लिए केंद्र सरकार को 7.80 करोड़ रुपए रिलीज करने को कहा हैं
