नई दिल्ली : मध्यप्रदेश में वित्त वर्ष का समय बदलने की घोषणा कर दी गयी है। अब से मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष का समय एक जनवरी से 31 दिसंबर तक का वित्तीय वर्ष होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष को मौजूदा अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की मंगलवार को घोषणा की है।
इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश उन राज्यों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया है जो अंग्रेजी वित्त वर्ष को मानेंगे. पिछले हेट नीति आयोग की संचालन परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक में अपने समापन भाषण में मोदी ने कहा था कि वित्त वर्ष को मौजूदा एक अप्रैल से 30 मार्च के बदले एक जनवरी से 31 दिसंबर करने के सुझाव आए हैं। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में पहल करें।
मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवादाताओं को बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का फैसला लिया गया है। इसलिए अगले वित्त वर्ष का बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा।
इस बारे में जब उनसे वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा राज्य सरकार मौजूदा बजट कार्यवाही को इस साल दिसंबर तक समाप्त करने का प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा, हम इस साल दिसंबर तक वर्तमान वित्त वर्ष को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगला बजट या तो इस साल दिसंबर में पेश किया जाएगा या अगले साल जनवरी में।