नई दिल्ली (ब्यूरो, चौथी दुनिया)। गोवा में नाव नतीजों के बाद नई सरकार को लेकर पणजी से दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा था। मनोहर पर्रिकर की शपथ पर रोक मांग के साथ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने इस याचिका पर कांग्रेस को फटकार लगाते हुए 16 मार्च को बहुमत परीक्षण कराने को कहा।
कोर्ट ने पार्रिकर के शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपके पास संख्याबल ज्यादा है तो आपने अब तक राज्यपाल से मुलाकात क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हमारे पास आने से पहले राज्यपाल से मुलाकात करके आते तो हमे फैसले लेने में आसानी होती।
कांग्रेस का आरोप है कि गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है बावजूद इसके बीजेपी सरकार बना रही है। राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी से चर्चा नहीं की। कांग्रेस के इस याचिका के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर पार्रिकर की शपथ पर रोक लग सकती है। लेकिन कोर्ट ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए है और शपथ कार्यक्रम को अपने तय समयानुसार ही कराने के आदेश दिए हैं।
