कांग्रेस ने मंगलवार को आम चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने ‘हम निभाएंगे’ के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20 फीसदी गरीबों के लिए ‘न्यूनतम आय योजना’ शुरू करने का वादा किया। इसके तहत गरीब तबके के लोगों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने अपने इस घोषणापत्र को ‘जन आवाज’ नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने चुनाव चिह्न हाथ की थीम को ध्यान में रखते हुए 5 बड़े वादों को इसमें शामिल किया है।
जानें, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं कौन से 5 बड़े वादे
1. हर साल गरीब तबके के 20 फीसदी लोगों के खाते में 72,000 रुपये डाले जाएंगे। कांग्रेस ने इस स्कीम के लिए ‘गरीबी पर वार, हर साल 72 हजार’ का नारा दिया है।
2. 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कांग्रेस ने किया है। 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का वादा किया गया है। 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
3. मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का ऐलान।
4. किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का ऐलान। किसानों का कर्ज न चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा।
5. जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम समेत टॉप संस्थानों तक गरीबों की पहुंच को आसान करने का वादा।
राहुल बोले, वादे किए हैं तो निभाएंगे
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम हर दिन प्रधानमंत्री के तमाम झूठ सुनते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि हम अपने वादे को निभाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस मेनिफेस्टो को एक साल की कड़ी मेहनत से लोगों की राय लेकर तैयार किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र का शीर्षक भी ‘हम निभाएंगे’ रखा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और NSA के आफिस को वैधानिक आधार प्रदान करेगी। ये सब संसद के प्रति जवाबदेह होंगे।
कांग्रेस के घोषणा पत्र की 10 मुख्य बातें इस तरह से हैं
5 करोड़ गरीब परिवारों के खाते में सालाना 72000 रुपए
मनरेगा के तहत रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा
मार्च 2022 तक 22 लाख सरकारी पद भरेंगे
10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को संसद के दायरे में लाएंगे
GST को आसान करेंगे
कर्ज वापस नहीं करने पर किसान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं
शिक्षा पर बजट का 6 प्रतिशत होगा खर्च
रेल बजट की तरह किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा
स्वास्थय सेवाओं को बेहतर किया जाएगा
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