प्रधानमंत्री के भाषण का जवाब देते हुए, शुक्रवार को, किसान संघों ने, नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए, एक “लंबे संघर्ष” की चेतावनी दी, यह कहते हुए कि यह स्पष्ट था कि सरकार कानूनों का समर्थन करने के मूड में थी। बीकेयू (दकौंडा) के महासचिव और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के कार्यकारी सदस्य जगमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से पता चलता है कि सरकार कानूनों को रद्द करने वाली नहीं थी।“लेकिन हम (दिल्ली की सीमाओं) को तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये निरस्त नहीं हो जाते।
हमारी लड़ाई अलोकतांत्रिक तरीकों के ख़िलाफ़ है … पहले, वे परामर्श के बिना कानून बनाते हैं, बाद में वे कहते हैं कि ये हमारी भलाई के लिए हैं … फिर संशोधन करें और कहें कि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन आपने पहली बार में इस तरह के कानून क्यों बनाए? ” उन्होंने कहा ! बीकेयू (हरियाणा) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चादुनी ने जगमोहन सिंह की प्रतिध्वनि की: “समय और फिर, उन्होंने हमसे हमारे प्रस्तावों के लिए कहा। लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अगर उनकी मंशा अच्छी होती, तो वे ये कानून नहीं बनाते। अब संशोधनों की बात करने का क्या मतलब है। जब तक हम नहीं जीतेंगे, हम हिलेंगे नहीं।
