fbpx

Tag: RTI

अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह राष्ट्रीय महिला आयोग : जिनके लिए बना उन्हीं के प्रति दर्द नहीं

अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह राष्ट्रीय महिला आयोग : जिनके लिए बना उन्हीं के प्रति दर्द नहीं

पिछले साल राष्ट्रीय महिला आयोग कई वजहों से सुर्खियों था. एनडीए सरकार के सत्ता में एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग की...

नौकरशाहों और जन प्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने का मामला : अदालत के आदेश पर सरकार की कुंडली

नौकरशाहों और जन प्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने का मामला : अदालत के आदेश पर सरकार की कुंडली

सभी जन प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश में कोई अमल नहीं हुआ. नेताओं और नौकरशाहों ने हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया...

पेड़ों की तस्करी का ज़िम्मेदार कौन

पेड़ों की तस्करी का ज़िम्मेदार कौन

आम तौर पर पर्यावरण को हरा-भरा रखने के साथ ही वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा पेड़-पौधे लगाये जाते हैं. वहीं नहरों की कटाई रोकने के लिए भी वृक्षारोपण किया जाता है, जिसके लिए वन विभाग बाकायदा...

व्यापमं घोटाला : सच के सिपाहियों की जान कौन बचाएगा

व्यापमं घोटाला : सच के सिपाहियों की जान कौन बचाएगा

व्हिसिल ब्लोअर बिल 2010 में सरकारी धन के  दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को व्हिसिल ब्लोअर माना गया है. यानी भ्रष्टाचार के ख़िला़फ बिगुल बजाने वाला. इस बिल में केंद्रीय सतर्कता आयोग...

रोज़ एक कानून खत्म करने के दावे की हकीकत

रोज़ एक कानून खत्म करने के दावे की हकीकत

सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार पुराने, बेकार और अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों में से रा़ेजाना एक क़ानून से जनता का पीछा छुड़ाएगी. दवा की खुराक की तरह पेश किए जाने वाले इस नुस्खे...

बिहार : धान घोटाला बनेगा चुनावी मुद्दा

बिहार : धान घोटाला बनेगा चुनावी मुद्दा

पूरे देश में किसानों के बीच अभी भले ही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन बिहार के किसान धान की खरीद, उसमें हुए घपले और फिर उस पर हो रही राजनीति को लेकर तबाह हैं. राज्य सरकार...

महाकुंभ घोटाला : निशंक पर जांच की आंच पड़नी तय

महाकुंभ घोटाला : निशंक पर जांच की आंच पड़नी तय

राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा के आदेश पर कुंभ मेला अधिकारी सह लोक सूचनाधिकारी ने आवेदक रमेश चंद्र शर्मा को जो सूचनाएं मुहैया कराई हैं, उनसे सा़फ है कि शासन महाकुंभ-2010 में हुई 180 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के...

छत्तीसगढ़ : 10 लाख करोड़ का चावल घोटाला

छत्तीसगढ़ : 10 लाख करोड़ का चावल घोटाला

कुछ दिन पहले रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरटीआई एक्टिविस्ट गौरीशंकर जैन और छत्तीसगढ़ वित्त निगम के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने 10 लाख करोड़ रुपये के चावल खरीद में घाटे की बात कहकर हड़कंम मचा दिया था. इन...

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्‍वविद्यालय : अराजकता और अनियमितता का अड्डा

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्‍वविद्यालय : अराजकता और अनियमितता का अड्डा

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के चाहे जितने आरोप लगें, लेकिन असलियत यह है कि अखिलेश सरकार उर्दू, अरबी एवं फारसी भाषाओं की जड़ें मजबूत नहीं होने दे रही है. वह पूर्ववर्ती मुलायम सिंह सरकार की...

सांसद आदर्श ग्राम योजना : प्रधानमंत्री जी, रफ्तार बहुत धीमी है

सांसद आदर्श ग्राम योजना : प्रधानमंत्री जी, रफ्तार बहुत धीमी है

सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ऐसा सपना है, जिसके अंतर्गत भारत की संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को 2016 तक एक और 2019 तक दो और गांव गोद लेने हैं तथा इसी दौरान उन्हें पूर्ण रूप से विकसित...

अनगिनत फाइलें खुलवाने वाले की फाइल बंद

अनगिनत फाइलें खुलवाने वाले की फाइल बंद

सतीश शेट्टी का नाम आपको याद है? अगर नहीं याद है, तो इसमें आपकी गलती भी नहीं है. इतने बड़े देश में, जहां रोज सौ ख़बरें पैदा होती हैं और उतनी ही दम तोड़ देती हैं, वहां चार साल पहले...

सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण आपका अधिकार है

सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण आपका अधिकार है

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइल अथवा किसी भी विभाग द्वारा कराए गए काम का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपके...

आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार

हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करके लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर देते हैं. इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में....

कब होगी न्यायालय की अवमानना?

कब होगी न्यायालय की अवमानना?

पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष के बारे में बताया था. हम उम्मीद करते हैं कि आपको लोक सूचना अधिकारी की तरफ से ऐसा जवाब मिले कि तीसरे पक्ष से जुड़े होने के कारण आपको अमुक...

दस वर्षों के वादों का हिसाब चाहिए

दस वर्षों के वादों का हिसाब चाहिए

गत 29 जनवरी 2014 को कांग्रेस के झूठ की पोल एकबार और खुल गई जब केंद्र में कांगे्रस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं यूपीए के साथ कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी द्वारा नई दिल्ली के...

आरटीआई की दूसरी अपील

आरटीआई की दूसरी अपील

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी सूचना की अभिगम्यता प्रदान करने से मना किया गया हो, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील/ शिकायत...

कब करें आयोग में शिकायत

कब करें आयोग में शिकायत

कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको ग़लत दे दिया जाता है और आपको पूर्ण विश्‍वास है कि जो जवाब दिया गया है वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है....

प्रथम अपील कब और कैसे करें

प्रथम अपील कब और कैसे करें

प्रथम अपील के लिए आमतौर पर कोई फीस निर्धारित नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां प्रथम अपील के लिए भी शुल्क निर्धारित कर रखा है. प्रथम अपील के लिए कोई निश्‍चित प्रारूप (फॉर्म) नहीं होता है. आप...

अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो बीमार

अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो बीमार

द्वितीय अपील कैसे करें जब लोक सूचना अधिकारी आपके आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या आपको पूरी सूचना नहीं देता है, तब आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है, आप प्रथम अपील करते होंगे. प्रथम अपील का प्रारूप भी चौथी...

सूचना का अधिकार ज़रूरी है

सूचना का अधिकार ज़रूरी है

सूचना क़ानून को लागू हुए क़रीब पांच साल हो गए. इस दौरान सूचना क़ानून ने आम आदमी को कितना शक्तिशाली बनाया, आम आदमी कैसे सवाल पूछकर व्यवस्था में लगी दशकों पुरानी जंग छुड़ाने में सफल रहा, अपने अधिकार को पाने...

जब मिले ग़लत, भ्रामक या अधूरी सूचना

पिछले अंकों में हमने आपको द्वितीय अपील के बारे में बताया था. द्वितीय अपील तब करते हैं, जब प्रथम अपील के बाद भी आपको संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है. राज्य सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील राज्य सूचना आयोग...

लोकपाल के आगे की ज़िम्मेदारी जनता की है

लोकपाल के आगे की ज़िम्मेदारी जनता की है

महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकपाल बिल पारित होने और क़ानून बनने के बाद इसकी जानकारी लोगों के पास कैसे जाएगी? मुझे याद है जब सूचना का अधिकार क़ानून बना था, बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते थे. लोगों को...

कब होगी न्यायालय की अवमानना?

कब होगी न्यायालय की अवमानना?

पिछले अंक में हमने आपको तीसरे पक्ष के बारे में बताया था. हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जब कभी भी आपको लोक सूचना अधिकारी की तरफ से ऐसा जवाब मिले कि तीसरे पक्ष से जुड़े होने के कारण आपको...

आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार का पेंच

आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार का पेंच

अभी तक हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का ग़लत इस्तेमाल करके लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर देते हैं. इस अंक में हम आपको ऐसे ही एक...

सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती

सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती

देश के कुछ राज्यों में सरकारी अस्पताल का नाम लेते ही एक बदहाल सी इमारत की तस्वीर जेहन में आ आती है. डॉक्टरों की लापरवाही, बिस्तरों एवं दवाइयों की कमी, चारों तरफ़ फैली गंदगी के बारे में सोच कर आम...

अभी और आगे जाना है

अभी और आगे जाना है

इंदिरा आवास योजना के तहत 25,000 रुपये देने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर (बीडीओ) के दफ्तर में 5,000 रुपये की रिश्‍वत मांगी जा रही थी. लाचार, अनपढ़ और ग़रीब मज़लूम तीन सालों से बीडीओ के दफ्तर के चक्कर लगा रहा...

कहां कितना आरटीआई शुल्क

कहां कितना आरटीआई शुल्क

सूचना अधिकार क़ानून के तहत आवेदन शुल्क या अपील या फोटो कॉपी शुल्क कितना होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है. मतलब यह कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से यह शुल्क तय कर सकती है....

Input your search keywords and press Enter.