उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एक बड़े घटनाक्रम में फैसला किया है कि राज्य में विवाहित बेटियां मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगी।
अब तक, केवल पत्नी, एक विवाहित/अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री को मृत सरकारी अधिकारी के आश्रित के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
इसके तहत सरकारी अधिकारियों की विवाहित बेटियां, जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो गई है, वे भी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने की पात्र होंगी।
आईएएनएस के मुताबिक, सर्कुलेशन में बनी राज्य कैबिनेट ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के लिए मृतक सरकारी अधिकारियों के आश्रितों की श्रेणी में ‘विवाहित बेटियों’ को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
यह प्रस्ताव मृत सरकारी सेवक नियम 2021 में 12वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था।
अधिकारियों ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने ‘आश्रित बेटियों’ की परिभाषा को विस्तृत करते हुए विवाहितों को भी शामिल किया है।
तथापि, मृतक की पत्नी, विवाहित/अविवाहित पुत्र एवं अविवाहित पुत्री के बाद विवाहित पुत्री को प्राथमिकता दी जायेगी। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “अगर परिवार के अन्य सदस्य सरकारी नौकरी करने से इनकार करते हैं तो उसे भी नौकरी मिल सकती है।”
इस फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस के महिला समर्थक अभियान के प्रतिकार के तौर पर देखा जा रहा है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए टिकटों में 40 फीसदी आरक्षण की घोषणा कर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य को एक हद तक बदल दिया है।
कांग्रेस महासचिव ने लैंगिक राजनीति के साथ जातिगत भेदभाव को खत्म करने की योजना बनाई है।
प्रियंका गांधी ने 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक रैली के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी।
