पेगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह इस मामले पर अगले सप्ताह फैसला सुनाएगा। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमिटी में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इस कारण आदेश जारी करने में विलंब हो रहा है।
बता दें कि शीर्ष अदालत ने 13 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहता है कि क्या केंद्र ने नागरिकों पर कथित तौर पर जासूसी करने के लिए अवैध तरीकों से पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं।
इससे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा। केंद्र सरकार का कहना था कि ऐसा करने से देश के दुश्मनों को यह पता लग सकता है कि हम उन पर नजर रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा कुछ भी न बताएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक न हो। लेकिन हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ लोगों पर निगरानी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था।
जानिए क्या है पेगासस जासूसी मामला
स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और लेखकों पर इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके कथित तौर पर जासूसी की रिपोर्ट से संबंधित हैं।एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया है कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में थे।
