सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बाल शोषण के आरोपी शख्स को ‘स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट’ के बिना बच्चे के स्तनों को पकड़ना ‘POCSO एक्ट’ के तहत ‘यौन उत्पीड़न’ नहीं माना जाएगा।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा पेश किए जाने के बाद सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरोपियों को बरी कर दिया। यह फैसला एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।
मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए, वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह उच्च न्यायालय के फैसले पर मुकदमा दायर करे, जिसमें कहा गया था कि ‘स्किन-टू-स्किन-कॉन्टैक्ट के बिना किसी बच्चे के स्तनों को टटोलना ‘POCSO अधिनियम के तहत’ यौन हमले की राशि नहीं होगी।
यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है, जिसकी कानूनी हलकों में काफी आलोचना हुई है।
