नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में हेराफ़ेरी करने के आरोप में भारत के बाज़ार नियामक सेबी ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर 25 करोड़ रुपयों का भारी जुर्माना लगाया, जबकि उसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का जुर्माना देने के लिए भी कहा था। मुंबई एसईजेड लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया गया है। सेबी के सहायक अधिकारी बीजे दिलीप ने 95-पृष्ठ के एक आदेश में कहा, “तत्काल मामले में, सामान्य निवेशकों को पता नहीं था कि उपरोक्त एफएंडओ खंड लेनदेन के पीछे की इकाई आरआईएल थी। … धोखाधड़ी वाले ट्रेडों के निष्पादन ने नकदी और एफ एंड ओ दोनों क्षेत्रों में आरपीएल प्रतिभूतियों की कीमत को प्रभावित किया और अन्य निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचाया।
“सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और कुछ अन्य संस्थाओं को आरपीएल मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्तता के लिए 12 प्रतिशत ब्याज़ के साथ 447 करोड़ रुपये से अधिक की छूट देने का निर्देश दिया । आरआईएल ने जुर्माना के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी, लेकिन सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने पिछले साल नवंबर में आदेश को चुनौती देते हुए उसकी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसमें किसी योग्यता की कमी थी। आरआईएल ने कहा था कि वह SAT के आदेश के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। अंबानी के ख़िलाफ़ नवीनतम जुर्माना चीनी अरबपति झोंग शानशान ने एशिया के सबसे अमीर व्यवसायी के रूप में पूर्व में लगाया था।
