संसद के हंगामेदार मानसून सत्र के बीच राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू बुधवार को भावुक हो गए। उन्होंने सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद में जो हुआ, उससे मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे सरकार को किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, नायडू मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, सदन के नेता पीयूष गोयल और अन्य भाजपा सांसदों ने बुधवार सुबह नायडू से मुलाकात की।
क्या है मामला
इससे पहले मंगलवार को संसद में अर्मादित व्यवहार देखने को मिला था। राज्यसभा में एक बार फिर विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता वेल में पहुंचे और डेस्क पर चढ़कर आसन की तरफ रूल बुल भी फेंक दी। कई बार हुए हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी।
राज्यसभा में पेश हो सकता है 127वां संविधान संशोधन विधेयक
OBC की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। इसके पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी नहीं। बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यहां भी यह विधेयक आसानी से पास हो जाएगा।
इस बिल के दोनों सदनों से मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की लिस्टिंग कर सकेंगी। राज्यों की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के बाद खत्म हो गई थी।
लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव भेजा
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस मामले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ नोटिस भेजा है।
