सितंबर और नवंबर के बीच कम आपूर्ति के मौसम में प्याज़ की कीमतें लगभग हर साल बढ़ती हैं, और इसीलिए केंद्र सरकार ने पिछले साल कमोडिटी के बफर स्टॉक को दोगुना करके 2 लाख मीट्रिक टन (LMT) करने का फैसला किया। लेकिन प्रमुख प्याज़ उत्पादक राज्यों में कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के कारण खरीद के प्रभारी सरकारी एजेंसियां अपने शुरुआती लक्ष्य से कम हो गई हैं, जिसका अर्थ है कि इस साल कीमतों में फिर से वृद्धि होने की संभावना है।
केंद्रीय एजेंसियां अब तक 15 मई तक केवल 1,570 मीट्रिक टन प्याज की खरीद कर पाई हैं, जबकि शुरुआती लक्ष्य 10,000 मीट्रिक टन था। इसका मतलब है कि सरकार के पास बाजार में हस्तक्षेप करने और आपूर्ति की कमी और व्यवधान के बीच कीमतों को कम करने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक नहीं होगा।
कमोडिटी का उत्पादन करने वाले राज्यों में अलग-अलग लॉकडाउन के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण खपत के प्रमुख केंद्रों में थोक मंडियों में प्याज़ की कीमतों में वृद्धि शुरू हो गई है।
दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक सप्ताह के भीतर प्याज़ की आवक 14 मई को घटकर 368 टन रह गई, जो 7 मई को 714 टन थी। इसी अवधि में, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, प्याज़ की कीमत 850 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1,350 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।
बिहार की राजधानी पटना में थोक भाव 14 मई को 1,500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 14 मई को 1,900 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. नतीजतन, खुदरा कीमतों के लिए प्रतिशत वृद्धि में दो अंकों की वृद्धि देखी गई है।
