सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इस पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए ट्विटर के अधिकारी आज शाम 4 बजे सूचना और प्रौद्योगिकी की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश होंगे।
कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के शीर्ष अधिकारियों को इसके समक्ष पेश होने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम पर एक प्रतिनिधित्व देने के लिए बुलाया था।
सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने प्लेटफार्मों के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फेसबुक और ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया दिग्गजों को तलब किया।
18 जून को स्थायी समिति की बैठक के नोटिस के अनुसार, इसका एजेंडा “ट्विटर के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनना है, जिसके बाद प्रतिनिधियों के साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विशेष सहित सामाजिक / ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। डिजिटल क्षेत्र में महिला सुरक्षा पर जोर।”
लोकसभा सचिवालय की ओर से बैठक का नोटिस जारी किया गया है
ट्विटर ने बुधवार को भारत में एक मध्यस्थ मंच के रूप में अपना दर्जा खो दिया, क्योंकि यह संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने में विफल रहा, जो 26 मई को लागू हुआ। सरकार ने खुलासा किया है कि ट्विटर एकमात्र मुख्यधारा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अनुपालन करने में विफल रहा है। नए नियमों के साथ। ऐसा माना जाता है कि नए आईटी नियमों के अनुरूप वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रहने के कारण ट्विटर ने देश में अपना कानूनी दर्जा खो दिया।
इस साल की शुरुआत में घोषित नया कानून भारत में टेक कंपनियों के लिए देश में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य बनाता है। ये सभी अधिकारी भारतीय होने चाहिए। नियम व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और अन्य सहित सभी प्रमुख टेक कंपनियों पर लागू होते हैं।
