सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नए प्रमुख का चयन करने के लिए कल शाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने एक नियम पर ज़ोर दिया,जिसने कम से कम दो सरकारी विकल्पों को दौड़ से बहार कर दिया ।
90 मिनट की बैठक के बाद, पीएम मोदी के उच्चस्तरीय चयन पैनल, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तीन नामों पर ध्यान दिया – महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक (एसएसबी) ) केआर चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी। सबसे वरिष्ठ सुबोध कुमार जायसवाल कथित तौर पर सबसे आगे हैं।
सूत्रों का कहना है कि चर्चा के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमना ने “छह महीने का नियम” उठाया, जिसका उल्लेख सीबीआई निदेशक के चयन में पहले कभी नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति रमना ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि जिन अधिकारियों की सेवा में छह महीने से कम का समय बचा है, उन्हें पुलिस प्रमुख पदों के लिए नहीं माना जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, चयन पैनल को कानून का पालन करना चाहिए।
सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता के रूप में पैनल में अधीर रंजन चौधरी ने तीन सदस्यीय समिति में बहुमत का समर्थन देते हुए इस नियम का समर्थन किया।
इसने 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख राकेश अस्थाना और 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख वाईसी मोदी को अयोग्य घोषित कर दिया – इनमें से दो नाम सरकार की शॉर्टलिस्ट में सबसे ऊपर देखे गए।
लगभग चार महीने की देरी के बाद पीएम मोदी के आवास पर पैनल की बैठक हुई।
