आज पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है जिसका काफी समय से देश की जनता को इंतज़ार कर रही थी. इस बजट में हर वर्ग का ख़ास ख्याल रखते हुए उसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं जिसमें किसानों से लेकर मध्यम वर्गीय वर्ग का भी ख़ास ख्याल रखा गया है. इस बजट में मोदी सरकार ने अपना ट्रम्प कार्ड भी खेल दिया है जिसका फायदा उसे 2019 लोकसभा चुनावों में मिल सकता है. तो चलिए आज जानते हैं कि बजट में आम जनता के लिए क्या है ख़ास.
इनकम टैक्स पर ऐलान:
आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने बजट पेश किया है इसका सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है आयकर में छूट जी हां अब नौकरी पेशा लोगों को पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को कर के दायरे से बाहर कर दिया है ऐसे में एक बड़े तबके को राहत मिलेगी और इन्हें टैक्स देने से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही बजट में मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है. मौजूदा कर स्लैब के मुताबिक ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय पर पांच प्रतिशत, पांच से दस लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लागू है.
60 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के वरिष्ठ नागरिकों के लिये तीन लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है जबकि 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की आय पहले से ही कर मुक्त है.
40 हजार तक के ब्याज पर TDS नहीं होगा
ग्रेजुऐटी की सीमा दस लाख से बढ़कर बीस लाख की गई.
किसानों के लिए क्या है ख़ास:
इस बजट में किसानों के लिए ख़ास प्रावधान किए हैं, बता दें कि इस बजट में सरकार ने दो हेक्टयेर तक की जोत वाले छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का प्रस्ताव किया है. ऐसे में किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिल सकता है.
पीयूष गोयल ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नयी योजना के तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 करोड़ रुपये की नकद सहायता देने का एलान किया. इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे.
गोयल ने कहा, ‘यह योजना इसी वित्त वर्ष से लागू हो जाएगी और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है.
फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है.
मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे
महिलाओं के लिए क्या है बजट में ख़ास
इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,330 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जोकि पिछले साल की तुलना में 174 करोड़ रुपये अधिक है. आपको बता दें कि सरकार ने आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की है, जिसमें से छह करोड़ कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और बाकी के कनेक्शन अगले साल में दे दिए जाएंगे.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 61,398 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की घोषणा की जिसमें 6400 करोड़ रुपये केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किये गये हैं.
मजदूर कामगारों को क्या मिला:
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये की पेंशन देने के लिये ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव किया है.
– हादसे की हालत में ईपीएफओ बीमा 6 लाख किया गया.
बैंक से 40000 तक के ब्याज पर टैक्स नहीं
2 लाख होमलोन ब्याज पर छूट
कामगारों को राहत
ग्रैच्युटी – 10 से बढ़ाकर 20 लाख
