भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों पर बिना उनकी जानकारी के,आज़माई जा रही है कोरोना वैक्सीन

1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बचे हुए लोग स्वदेशी वैक्सीन कोवाक्सिन वैक्सीन परीक्षणों का एक हिस्सा हैं जो उन पर उनकी सहमति के बिना आयोजित किए जा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन उम्मीदवार भोपाल के पीपुल्स विश्वविद्यालय में अपने चरण -3 के परीक्षण में है। कार्यकर्ता के दावे के अनुसार, “पीपुल्स यूनिवर्सिटी द्वारा गैस प्रभावित समुदायों के गरीब और कमज़ोर निवासियों को 750 रुपये के वादे के साथ झुकाया जा रहा है।” ढींगरा ने वैक्सीन परीक्षण फॉर्म की एक छवि और उस व्यक्ति का एक वीडियो भी साझा किया, जिसने परीक्षण में भाग लिया था।

उसने आरोप लगाया कि अधिकांश प्रतिभागियों को यह भी पता नहीं है कि वे चरण -3 के परीक्षण का एक हिस्सा हैं। रचना ने अपने ट्वीट में लिखा, “उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कोविड-19 को रोकने के लिए वैक्सीन दी जा रही है।” “और सहमति पत्र की कोई प्रति नहीं दी जा रही है,” उन्होंने लिखा।

If participants really consented 2 trial as @Uni_Peoples claims then do explain that how a participant who was enrolled in d study on 7Dec but gave his consent after receiving d second dose on 4Jan. @CDSCO_INDIA_INF @BharatBiotech
Pl ensure that this participant is not harrased https://t.co/MUzSJnsp9Q pic.twitter.com/pFQbIAmT9N

— Rachna Dhingra (@RachnaDhingra) January 5, 2021

3rd Phase #Covaxine trial taking place in Bhopal hasviolated every rule in d book
Poor & vulnerable residents of gas
affected communities r herded by d People's 🏥 with a promise of Rs750. No copy of informed consent is being given 2 d participants @CDSCO_INDIA_INF pic.twitter.com/dsb9u8L77T

— Rachna Dhingra (@RachnaDhingra) January 3, 2021

When a participant experiences an adverse event they call up d hospital who asks them to come in and then they r prescribed medicines & investigations where the participant is expected to foot the bill. Things cannot get any worse than this. @CDSCO_INDIA_INF pic.twitter.com/AXqOestmXM

— Rachna Dhingra (@RachnaDhingra) January 3, 2021

“प्रतिकूल परिस्थितियों के मामले में, वे निर्धारित दवाएं हैं और बिल को पैर लगाने की उम्मीद है। क्या चीज़े इससे भी बदतर हो सकती हैं?” कार्यकर्ता ने सवाल किया। इस दावे की पुष्टि प्रतिभागियों में से एक ने भी की, द सिसैट डेली ने बताया। कई नेटिज़न्स ने ट्वीट का जवाब दिया, उसके समर्पित प्रयासों के लिए कार्यकर्ता की प्रशंसा की।

एक सोशल मीडिया यूज़र परवेज़ अंसार ने ट्वीट किया, “इस देश में सब कुछ गलत है, लेकिन सरकार हमें विश्वास दिलाना चाहती है कि सब अच्छा है।” एक अन्य उपयोगकर्ता अक्षय देशमान ने लिखा, “यह एक चौंकाने वाला आरोप है। क्या भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई इस देश के सबसे गरीब और कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल करके लड़ना चाहती है ?”