बीते दिनों केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच हुआ तकरार, अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है. बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दोनों के बीच हुए विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की.
याचिका में उन्होंने कहा कि सरकार को आरबीआई के मामले में दखल नहीं देना चहिए था. आरबीआई की अपनी एक अलग स्वायत्तता और जिसका सम्मान केंद्र सरकार को करना चहिए. एमएल शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे की क्या करना है.
वहीं, इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि मोदी सरकार के इस त्रासदी (नोटबंदी) के कारण हिन्दुस्तान की जनता मोदी सरकार से काफी परेशान है. साथ उन्होंने कहा कि मोदी की इस त्रासदी(नोटबंदी) के कारण सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 फीसदी की गिरावट आई है.
गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्र सरकार और आरबीआई के पदाधिकारियों के सयुक्त बैठक के दौरान आरबीआई के गवर्नर ने कहा था केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता की अनेदखी सरकार के लिए घातक हो सकती है.
इस बात को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई के पदाधिकारियों को खड़ी-खोटी सुना दी थी. जिसको लेकर ये मसला विवादों के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा.
