सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिज़वी की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने कथित रूप से “गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार करने” के लिए कुरान से कुछ आयतों को हटाने की मांग की थी।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को “पूरी तरह से तुच्छ” कहा।डेस्क ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और इसे 50,000 रुपये की लागत के साथ इसको ख़ारिज कर दिया।
रिज़वी की याचिका में कहा गया है कि इस्लाम समानता और सहिष्णुता की अवधारणाओं पर आधारित है, लेकिन “उक्त छंदों की चरम व्याख्या के कारण” अपने मूल सिद्धांतों से दूर जा रहा है … और अब इसे उग्रवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के साथ पहचाना जाता है। ”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई मदरसे “मुस्लिम आतंकवादी गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं” और “अल्लाह के नाम पर युवा दिमाग को ज़हर दे रहे हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए अपनी जनहित याचिका के लिए पूर्व यूपी शिया वक़्फ़ बॉर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिज़वी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने रिज़वी पर जुर्माना लगाते हुए उनकी रिट याचिका को पूरी तरह से विफल बताया। अदालत ने कहा, “हम मानते हैं कि न्यायालय कुरान या किसी भी कानूनी कार्यवाही में सामग्री पर निर्णय नहीं दे सकते। स्वयं धर्म का ऐसा पालन स्वीकार्य नहीं है।
“हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि कुरान को युगों से पवित्र माना जाता है। अदालत ने कहा कि दुनिया के सभी सभ्य देशों में इसे पढ़ा जाता है, प्रकाशित किया जाता है और वितरित किया जाता है।”
