सुप्रीम कोर्ट उस समय महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जब देश कोविद की घातक दूसरी लहर से जूझ रहा है जिसने हज़ारो लोगों की जान ले ली है और स्वास्थ्य सेवा को अपंग कर दिया है।
महामारी के बीच में इस परियोजना पर काम जारी रखने के लिए विपक्ष और शिक्षाविद सरकार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ़ याचिका दायर करने का अनुरोध किया था।
“20,000 करोड़ की परियोजना के लिए निर्माण कार्य” आवश्यक सेवाओं “के दायरे में लाया गया है, एक कदम जिसने विपक्ष को नाराज़ कर दिया है।
दिल्ली में, जो एक लोकडाउन मे है, निर्माण स्थलों पर निर्माण कार्य की अनुमति है जहां श्रमिकों को साइट पर आवास दिया गया है। लेकिन जब पिछले हफ्ते NDTV ने लोकेशन की जांच की, तो बहुतों को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैंप करते नहीं पाया गया। ज़्यादातर मज़दूर दिल्ली 16 किमी के हिस्से से आते हुए पाए गए।
ग्रैंड मेकओवर योजना को भी हाल ही में एक पर्यावरणीय मंजूरी मिली है, जो दिसंबर 2022 तक प्रधान मंत्री के लिए एक नए घर के लिए रास्ता बनाती है। उपराष्ट्रपति का घर अगले साल मई तक पूरा होने की उम्मीद है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार दृढ़ है कि भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जारी रहेंगी।
