नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों संबंधी मामले की सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया। कोर्ट ने उस वकील को नोटिस जारी किया, जिसने दावा किया था कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न के आरोपों में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है।
प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप वाले मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वकील उत्सव बैंस को अदालत में दायर शपथपत्र में दावों को स्पष्ट करने को कहा है।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाये गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की थी। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ‘बेहद’ गंभीर खतरे में है। सीजेआई गोगोई ने कहा कि यह अविश्वसनीय है। मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों का खंडन करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए। सीजेआई गोगोई ने कहा कि न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता।
सीजेआई गोगोई ने कहा था कि न्यायाधीश के तौर पर 20 साल की निस्वार्थ सेवा के बाद मेरा बैंक बैलेंस 6.80 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि कोई मुझे धन के मामले में नहीं पकड़ सकता है, लोग कुछ ढूंढना चाहते हैं। प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी, वे सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल की सेवा के बाद यह सीजेआई को मिला इनाम है।
न्यूज एजेंसी के अनुसार, उन्होंने आगे कहा था कि न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। मैंने आज अदालत में बैठने का असामान्य और असाधारण कदम उठाया है क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा और बिना किसी भय के न्यायपालिका से जुड़े अपने कर्तव्य पूरे करता रहूंगा। वहीं, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने कहा था कि इस तरह के अनैतिक आरोपों से न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास डगमगाएगा। न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को देखते हुए हम सभी न्यायपालिका की स्वंतत्रता को लेकर चिंतित हैं।
सुप्रीम कोर्ट के महासचिव संजीव सुधाकर कलगांवकर ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं। उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुर्भावनापूर्ण आरोप हैं और इस पर सुनवाई अभी होगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अनेक न्यायाधीशों को एक महिला का पत्र प्राप्त हुआ है।’
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि एक विशेष पीठ का गठन किया गया है सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति गोगोई, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और संजीव खन्ना की पीठ ने सुबह सुनवाई की।
