नई दिल्ली : राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को लाखों किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ‘नई कृषि कनेक्शन नीति 2017’ का ऐलान किया. इस नीति के तहत किसानों को क्षी सम्बंधित फायदे के साथ-साथ बिजली का भी लाभ मिलेगा.
जानकारी के मुताबिक नई कनेक्शन नीति में वर्तमान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु सीमान्त किसानों,बीपीएल, और नहरी तंत्र के नजदीक रहने वाले किसानों को भी सरकार ने कनेक्शन देने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कृषि कनेक्शन नीति 2017 का अनुमोदन किया, नई नीति में बीपीएल लघु सीमांत किसानों को 5 एचपी तक के कनेक्शन के लिए डिमांड नोट जारी करने के बाद 3 साल तक कि ओवर राइडिंग प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है.
बता दें कि सेम की समस्या से प्रभावित किसानों के लिए भी यही नीति लागू होगा. नई नीति में कटे हुए कनेक्शन पुनः शुरू कराने के मामलों में भी देय राशि पर ब्याज दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई है.
वसुंधरा सरकार ने लंबे समय से कृषि कनेक्शन की बाट जोह रहे किसानों को नए प्रावधानों में राहत देने की कोशिश की है. उम्मीद है किसानों का बरसों से कनेक्शन का इंतजार अब खत्म होगा और किसानों के खेत तक बिजली पहुचेंगी.
नई कृषि कनेक्शन नीति 2017
- चलित पंप सेट योजना के उपभोक्ताओं को दूसरा कनेक्शन अन्य योजना में.
- प्रमाणित 5 स्टार रेटेड पम्प सेट पर ही मिलेगा कनेक्शन.
- सरकार ऐसे किसानों को देगी एचपी पर सब्सिडी.
- बिजली बिलों में भी मिलेगी थोड़ी छूट.
- शहीद कोटे में कनेक्शन की समय सीमा हटाई.
- किसान करा सकेंगे निरस्त पत्रावलियों को बहाल.
- किसान खेत में खुद खड़ी करा सकेंगे लाइन.
- दूसरे कनेक्शन से बिजली उपयोग माना जाएगा चोरी की श्रेणी में.
