प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पांच घंटे से अधिक समय तक चुनिंदा मंत्रालयों और कोविड संकट के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है कि केंद्र 21 जून से 18 से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीके उपलब्ध कराएगा और नीतिगत उलटफेर में, राज्यों से टीकाकरण का नियंत्रण भी वापस ले लेगा।
सूत्रों का कहना है कि बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई और रात 10 बजे तक चली। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।
सरकार के सूत्रों ने बताया कि कुल सात मंत्रालयों ने अपने द्वारा लिए गए विभिन्न फैसलों पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी।
समीक्षाधीन थे पेट्रोलियम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सूत्रों का कहना है कि चर्चा मंत्रालयों द्वारा शुरू की जा सकने वाली योजनाओं के इर्द-गिर्द भी घूमती रही।
आमतौर पर हर महीने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। लेकिन इस बार स्वतंत्र रूप से बैठक हुई।भारत की घातक दूसरी वायरस लहर और धीमी गति से वैक्सीन रोल-आउट से निपटने के लिए पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ आलोचनाओं को दूर करने के लिए बैठकें होती हैं।
देश – जिसमें दुनिया में दूसरे सबसे अधिक कोविड मामले हैं – ने पिछले दो महीनों में अपने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को तोड़ते हुए देखा है, प्रमुख शहरों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और अस्पतालों में मरीजों की भरमार है।
नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में संक्रमण की गति धीमी रही है, लेकिन भारत ने कोविड-19 से 3,63,079 नागरिकों को खो दिया है।
