भोपाल। संभवत यह पहली बार होगा की किसी मंत्री और उसके प्रमुख सचिव के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ विभागों में हुई गड़बड़ियों को लेकर की गई है, जिसका जिम्मेदार मंत्री और पीएस को करार दिया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल और विभाग के प्रमुख सचिव एमके अग्रवाल के खिलाफ लोकायुक्त को की गई शिकायत में मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ विभागों में हुई गड़बड़ियों की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता एडवोकेट एसएम सलमान का कहना है कि विभागीय मंत्री और पीएस साजिश के तहत मुस्लिम इदारों को खत्म करना चाहते हैं। इसी के चलते इन विभागों में अपात्र, अयोग्य मुस्लिम अधिकारियों /कर्मचारियों को पदस्थ किया जा रहा है। सलमान ने लोकायुक्त को की शिकायत में कहा है कि विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं में नियुक्त किए गए अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। इस मामले को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
ये मामले गिनाए
प्रदेश हज कमेटी : हज कमेटी में प्रावधानों के विपरीत एक निम्न श्रेणी शिक्षक को सीईओ बना दिया गया है। नियमानुसार इस कमेटी में सचिव पद पर उप सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए।
मप्र वक्फ बोर्ड : बोर्ड का कार्यकाल वर्ष 2018 में समाप्त हो चुका है। एक्ट के मुताबिक इसका गठन 6 माह में हो जाना चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नियमविरुद्ध प्रशासक की नियुक्ति कर अरबों रुपए की संपत्ति को खुर्दबुर्द किया जा रहा है।पिछले तीन बरसों में यहां सीईओ के पद पर भी प्रभारी अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है।
हालात यहां भी बिगड़े
एसएम सलमान ने लोकायुक्त को की गई शिकायत में मुतावल्ली कमेटी, मप्र मदरसा बोर्ड, मसजिद कमेटी आदि का भी जिक्र किया है। इन संस्थाओं में भी अव्यवस्था के हालात हैं। इन परिस्थितियों की मुख्य वजह पात्र, योग्य और नियमानुसार पदस्थ किए जाने वाले अधिकारियों की कमी है।
