मुंबई: देश में इन दिनों आरक्षण की राजनीति अपने चरम पर है। मराठा आरक्षण के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी।
सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया। गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद इस कानून को लागू करने वाला महाराष्ट्र सातवां राज्य बन गया है।
इससे पहले संसद ने 9 जनवरी को विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें दिनों गरीब सवर्णों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था। इसके बाद संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई थी।इसके बाद इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई थी
