अहमदाबाद में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों जी.एल. सिंघल, तरुण बरोट और अंजू चौधरी को 2004 में इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में रिहाई दे दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी.आर. रावल ने सिंघल, बड़ौत (अब सेवानिवृत्त) और चौधरी के डिस्चार्ज एप्लिकेशन को अनुमति दे दी।
अदालत ने कहा, “सीबीआई ने मंजूरी के आदेश के खिलाफ कुछ भी उल्लेख नहीं किया है (जिसमें गुजरात सरकार ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार कर दिया है), जो यह भी मानता है कि आवेदकों के कृत्य / अभियुक्त आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में थे,” अदालत ने कहा।
सीबीआई ने 20 मार्च को अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी से इनकार कर दिया है।
अदालत ने अक्टूबर 2020 के अपने आदेश में कहा कि उन्होंने “अपने आधिकारिक कर्तव्यों में काम किया है”, इसलिए जांच एजेंसी को अभियोजन के लिए मंज़ूरी लेनी आवश्यक थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में कुछ भी करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।
15 जून, 2004 को अहमदाबाद के पास एक ‘एनकाउंटर’ में गुजरात पुलिस ने जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजदली अकबरली राणा और जीशान जौहर के साथ मुंबई के पास मुंब्रा की 19 वर्षीय महिला इशरत जहां की हत्या कर दी थी।
मजिस्ट्रियल जांच, एसआईटी जांच और सीबीआई जांच के बाद सभी ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी – जिसमें इशरत जहां और अन्य के खिलाफ ‘आत्मरक्षा’ में गोली चलाने का पुलिस का दावा झूठ था।
इशरत जहां की मां शमीमा कौसर ने 2004 में अपनी बेटी की मौत के तुरंत बाद एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी। तब से, इशरत के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं – जैसे की वह लश्कर-ए-तैयबा की संचालिका भी थी, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है की वह ऐसे कोई समूह से जुडी थी। इन आरोपों का इस्तेमाल इस तथ्य से ध्यान हटाने के लिए किया गया था कि एक फर्जी मुठभेड़ में पुलिस हिरासत में रहने के दौरान उसकी हत्या करना कानूनी रूप से अनुचित है।
