किसानों की आत्महत्या राष्टीय मुद्दा क्यों नहीं

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान. लोकतंत्र में जय उसी की होती है, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है. लाल बहादुर शास्त्री  ने 1965 के युद्ध में जय जवान का नारा लगाया और हरित क्रांति के दौर में जय किसान का. और, सफल परमाणु परीक्षण के बाद अटल जी ने जय विज्ञान का नारा गढ़ा. लेकिन, सवाल है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के बीच आज किसान कहां पर खड़ा है? क्या किसान आज सचमुच जय की हालत में है?

एक जवान की मौत पर सारा देश एक साथ सवाल खड़े करता है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में लाखों किसानों की आत्महत्या पर हर तरफ़ खामोशी छाई है. ऐसा क्यों? जय किसान का नारा लगाने वाले इस देश में आख़िर किसानों की आत्महत्या राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बन पाई?

उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाए हुए 25 वर्ष हो गए हैं. 1991 में जब इसकी शुरुआत हो रही थी, तब कहा गया था कि इससे देश में खुशहाली आएगी. आज 25 वर्ष बाद की एक स्याह तस्वीर या कहें कि आंकड़े देखिए. 1995 से 2014 के बीच देश में आधिकारिक तौर पर तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं. आइए, किसान आत्महत्या के आंकड़ों एवं कारणों पर बात करने से पहले हम देश के कुछ ऐसे किसान परिवारों से मिलते हैं, जो आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ के मौ़के पर दिल्ली तो आए, लेकिन जश्‍न मनाने नहीं.

वे दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री, मंत्री और मीडिया को अपनी दु:खभरी कहानी सुनाने. यह अलग बात है कि मानसून सत्र से जूझ रहे प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को उनकी कहानी सुनने की फुर्सत नहीं मिली या कहें भारत की यह स्याह तस्वीर देखने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं थी. अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में क़रीब ढाई सौ ऐसे किसान परिवार दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे, जिनके किसी न किसी सदस्य ने फसल क्षति या कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली. जब चौथी दुनिया ने इन परिवारों से बातचीत की, तो बिना कोई खास शोध-पड़ताल के यह तथ्य सामने आया कि आख़िर देश के किसान आत्महत्या क्यों करते हैं?

जैसे ही आप चालीस वर्षीय रेखा वाडगुडे को देखते हैं, तो उनसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती.महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के पवनार निवासी रेखा के पति मनोहर महादेव वाडगुडे ने बीते नौ जुलाई को आत्महत्या कर ली. रेखा का चेहरा देखकर ही उनके परिवार की बदहाली का अंदाज़ा लग जाता है. बाकी बातचीत उनके 17 वर्षीय बेटे विक्की से होती है, जो अपनी मां के साथ दिल्ली आया था.

विक्की बताता है कि बैंक, साहूकार और स्वयं सहायता समूह का कुल कर्ज क़रीब दो लाख रुपये था. 3.5 एकड़ ज़मीन में कपास और सोयाबीन लगाया था, लेकिन भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई. इस साल फिर बुवाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी, उधर साहूकार और बैंक वाले उधारी चुकाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसे उसके पिता झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली.

विक्की बताता है कि पुलिस ने आत्महत्या की रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन ज़िला प्रशासन से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. वर्धा ज़िले के ही अष्टा गांव निवासी समीर तावड़े के पिता गजानंद तावड़े ने भी 2010 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. समीर के मुताबिक, 2010 में फसल बर्बाद होने और कर्ज न चुका पाने की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या की, लेकिन आज तक उसे एक पैसे का न तो मुआवजा मिला और न किसी तरह की सरकारी मदद.

समीर बताता है कि उसके गांव में पिछले चार वर्षों में चार किसान आत्महत्या कर चुके हैं. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के आठ ज़िलों में बीते वर्ष यानी 2014 में 574 किसानों ने आत्महत्या की, वहीं 2015 के अप्रैल माह तक दो सौ से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं.

पिछले 25 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की रही और अन्य दलों की भी रही. किसानों की आत्महत्या दर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि केंद्र या राज्य में किसकी सरकार है. और, किसी सरकार को भी यह सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि आख़िर इस विकराल समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? यूपीए ने 65,000 करोड़ रुपये के किसान कर्ज माफ़ करने की घोषणा की, जिसका फ़ायदा शायद ही उन किसानों को मिला हो, जो सही मायनों में हक़दार थे. बाद में स्वामीनाथन आयोग बना (देखें बाक्स).

आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, सुझाव दिए और उन सुझावों को चुनावी जुमलों के तौर पर खूब इस्तेमाल भी किया गया. लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ज़ोर-शोर से कहा कि लागत का 50 फ़ीसद किसानों को अलग से एमएसपी के तौर पर दिया जाएगा. उनकी सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक उनकी घोषणा और स्वामीनाथन आयोग के सुझावों पर कोई अमल नहीं हो सका है.

दिसंबर, 2014 में ख़बर आई कि आईबी ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एवं पंजाब में किसान आत्महत्या का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. कहा गया कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और कृषि मंत्रालय भेजी गई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि आत्महत्या की वजह कमज़ोर मानसून, बढ़ता कर्ज, कम उपज, कमज़ोर सरकारी खरीद और फसल क्षति है. यह रिपोर्ट मानव जनित कारणों में प्राइसिंग पॉलिसी और  अपर्याप्त मार्केटिंग सुविधा को किसानों की समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार बताती है.

रिपोर्ट साफ़ तौर पर बताती है कि सरकारी राहत पैकेज से भी किसानों का भला नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जो 24 से लेकर 50 फ़ीसद तक ब्याज वसूलते हैं, जिसका कोई समाधान ऐसे आर्थिक राहत पैकेज नहीं दे सकते.

अब सवाल यह है कि ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद क्या मौजूदा केंद्र सरकार कोई ठोस कृषि या किसान कल्याण नीति बनाएगी, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके या फिर कृषि मंत्रालय का नाम किसान कल्याण मंत्रालय कर देने मात्र से समाधान हो जाएगा?

मौजूदा सरकार आने के बाद भी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है. संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2014 के अप्रैल माह तक महाराष्ट्र में 204, तेलंगाना में 69, गुजरात, केरल एवं आंध्र प्रदेश में तीन-तीन किसानों ने आत्महत्या की. हालांकि, कई सामाजिक संगठनों ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी बताया. वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने कहा है कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं, ऐसा एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) द्वारा आंकड़े एकत्र करने के तरीके में बदलाव की वजह से है (देखें बाक्स).

बहरहाल, किसान आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या की वजहों और इसे लेकर देश भर के किसान संगठनों की प्रतिक्रियाओं को जानना ज़रूरी है. यह भी जानना ज़रूरी है कि किसान आंदोलन चलाने वाले किसान नेता आख़िर ऐसा क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यह समस्या एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सके.

इस बारे में जब चौथी दुनिया ने अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उनका संगठन पिछले कुछ समय में देश के ऐसे 500 किसान परिवारों से मिल चुका है, जिनके किसी न किसी सदस्य ने फसल बर्बादी या कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली. हन्नान साहब बताते हैं कि हमने उन परिवारों से मिलकर जानकारियां जुटाईं और उसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का फैसला किया. इसी कड़ी में किसान सभा 10 एवं 11 फरवरी को ऐसे क़रीब सौ परिवारों को लेकर

जंतर-मंतर पहुंची. संगठन ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर मिलने की अपील भी की, लेकिन समय नहीं मिल सका. संगठन की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक लागत का 50 फ़ीसद उन्हें बतौर एमएसपी मिले और साथ ही ऐसे परिवारों को दस लाख रुपये का मुआवज़ा भी दिया जाए. संगठन की योजना है कि इस मुद्दे पर देश के विभिन्न हिस्सों और प्रत्येक राज्य की राजधानी में आंदोलन चलाया जाए, ताकि लोगों को इस समस्या के बारे में पता चल सके.

चौथी दुनिया ने भारतीय किसान यूनियन (राकेश टिकैत) के नेता राकेश टिकैत से भी बातचीत की. उनका कहना था कि जब तक फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे, तब तक आत्महत्या होती रहेगी. हम सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि वह किसानों को फसल का उचित मूल्य देने की व्यवस्था करे. हम इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे.

ज़ाहिर है, वक्त आ गया है कि भारतीय संसद किसानों और कृषि क्षेत्र से संबंधित पिछले 25 वर्षों में अपनाई गई नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की समीक्षा करे, क्योंकि यही नीतियां बढ़ते कृषि संकट के लिए ज़िम्मेदार हैं, इन्हीं की वजह से देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की और अभी भी आत्महत्या का दौर जारी है.

क्यों नहीं केंद्रीय स्तर पर आत्महत्या पीड़ित परिवारों का बकाया कर्ज माफ़ करने के लिए केरल की तरह कर्ज सहायता कमीशन गठित किया जाना चाहिए? क्यों नहीं यह नियम बने कि मेहनतकश किसानों, बटाईदारों एवं खेतिहर मज़दूरों को खेती के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए और अन्य किसानों से चार प्रतिशत से ज़्यादा ब्याज न वसूला जाए? क्या यह ज़रूरी नहीं है कि भूमिहीन मज़दूरों के लिए मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिनों का रोज़गार मिले, न्यूनतम 300 रुपये दैनिक मज़दूरी मिले और मनरेगा को पूरे देश में लागू किया जाए?

लेकिन, सबसे बड़ा सवाल सरकार की नीति और नीयत का है. कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की नीति और नीयत को अगर समझना है, तो एक और आंकड़ा देखिए. आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.1 फ़ीसद थी. 60 वर्षों बाद यह घटकर 13 फ़ीसद रह गई. वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में योजना आयोग ने विजन-2020 बनाया था, जिसके मुताबिक, 2020 तक जीडीपी में कृषि (किसानी) योगदान कम करके छह फ़ीसद करने का लक्ष्य तय किया गया था. यानी सरकार चाहे जिसकी हो, अगर इसी लक्ष्य पर काम होता रहा, तो आने वाले समय में इस देश में जय किसान की जगह एक था किसान का नारा गढ़ा जाना तय है.

एनसीआरबी के आंकड़ों की सच्चाई कुछ और है

साल 2014 के आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आत्महत्या के मामले कम हुए हैं. 2014 में यह संख्या 5,660 थी, जबकि 2013 में 11,772. आख़िर यह संख्या कम कैसे हुई? दरअसल, आंकड़े तैयार करने वाली एजेंसी एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या के अधिकतर मामले नए वर्ग में डाल दिए हैं. इससे हुआ यह कि किसानों की आत्महत्या के मामलों की संख्या कम हो गई, लेकिन अन्य वर्ग-श्रेणी में यह संख्या बढ़ गई.

एनसीआरबी ने 2014 में ऐसे किसानों, जो भूमिहीन हैं, को खेतिहर मज़दूर बताया है. हालांकि, एनसीआरबी का मानना है कि नए आंकड़ों की विश्‍वसनीयता की जांच नहीं की जा सकी है. फिर सवाल यह भी है कि जहां आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, वहां के स्थानीय अधिकारी, खासकर पुलिस विभाग के लोग क्या किसान आत्महत्या के मामले उचित तरीके से दर्ज करते हैं? एनसीआरबी के 2014 के आंकड़े बताते हैं कि पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की.

ग़ौरतलब है कि एनसीआरबी के पास आत्महत्या से जुड़ी दो कैटेगरी हैं, एक स्व-रा़ेजगार (खेती) और दूसरी स्व-रा़ेजगार (अन्य). उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या (खेती) का आंकड़ा कम हो रहा है, जबकि अन्य कैटेगरी में बढ़ रहा है. यही मध्य प्रदेश में हुआ, जहां किसान आत्महत्या के 82 मामले घटे, वहीं अन्य कैटेगरी में 236 मामलों की वृद्धि हुई है.

स्वामीनाथन आयोग के सुझावों पर अमल क्यों नहीं

भूमि सुधार

:      सीलिंग सरप्लस और बंजर भूमि का वितरण.

:      मुख्य कृषि भूमि और जंगल कॉरपोरेट क्षेत्र को ग़ैर कृषि प्रयोजनों के लिए देने पर रोक.

:      आदिवासियों और चरवाहों को जंगल में चराई का अधिकार.

:     एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार सेवा की स्थापना.

:     कृषि भूमि की बिक्री विनियमित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना

आत्महत्या कैसे रुकेगी 

:     सस्ता स्वास्थ्य बीमा प्रदान करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पुनर्जीवित करें.

:     माइक्रोफाइनांस नीतियों का पुनर्गठन, जो आजीविका वित्त के तौर पर काम करें.

:      सस्ती क़ीमत, सही समय-स्थान पर गुणवत्ता युक्त बीजों और अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्‍चित करें.

:      कम जोखिम और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी, जो किसानों को अधिकतम आय प्रदान करने में मदद कर सके.

:      जीवन रक्षक फसलों के मामले में बाज़ार हस्तक्षेप योजना की आवश्यकता.

:     अंतरराष्ट्रीय मूल्य से किसानों की रक्षा के लिए आयात शुल्क पर तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता.

किसानों की प्रतिस्पर्धा

:     न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन में सुधार. धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जानी चाहिए.

:     न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की औसत लागत की तुलना में कम से कम 50 फ़ीसद अधिक होना चाहिए.

:     ऐसे बदलाव की ज़रूरत है, जो घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए स्थानीय उत्पाद की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विकास को बढ़ावा दे.

किसानों की दुर्दशा पर नेताओं ने जो कहा…

किसानों को खुद अपना बचाव करने दें. अगर फसल बर्बाद होती है, तो वे खुद सोचेंगे कि क्या करना है. मर रहे हैं, तो मरने दें. जो खेती कर सकेगा, करेगा और जो नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा.

-संजय धोत्रे, भाजपा सांसद, अकोला, महाराष्ट्र.

फसल बर्बाद होने से कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा है. मध्य प्रदेश में किसान व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं.

-कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा महासचिव. 

आत्महत्या करने वाले लोग डरपोक और अपराधी होते हैं, भारतीय क़ानून में आत्महत्या अपराध है.

-ओम प्रकाश धनकड़, कृषि मंत्री, हरियाणा.

दिल्ली में अपने घर के पौधों को मैं अपने मूत्र से सींचता हूं. यह मुफ्त की खाद है. यह तरीका किसानों को बेहतर पौधा उपजाने में मदद करेगा.

-नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री.

सरकार के पास किसानों की आत्महत्या रोकने का कोई विकल्प नहीं है.

-एकनाथ खड़से, कृषि मंत्री, महाराष्ट्र.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आत्महत्या के कारणों में ऋण ग्रस्त होना, फसल न होना या खराब हो जाना, सूखा आदि तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशे की लत, बेरा़ेजगारी, संपत्ति विवाद, व्यवसायिक या रा़ेजगार संबंधी समस्या, प्रेम प्रसंग के मामले, बांझपन एवं नपुंसकता, विवाह न होना या विवाह विच्छेद, दहेज समस्या, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आदि कारण भी जुड़े हैं.

-राधा मोहन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री.

हम किसान आत्महत्या का मुद्दा पूरे देश में ले जाएंगे और प्रत्येक राज्य की राजधानी में आंदोलन करेंगे. हमारी मांग है कि किसानों को सस्ती खाद, सस्ती बिजली और सस्ता कर्ज मिले और प्रत्येक मृतक के परिवार को दस लाख रुपये का मुआवज़ा मिले.

किसान संगठन क्या कहते हैं

-हन्नान मोल्ला, अखिल भारतीय किसान सभा.

किसानों की दुर्दशा का मुख्य कारण फसल का उचित मूल्य न मिलना है. सरकार से हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर है. जब तक उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक आत्महत्या को नहीं रोका जा सकता है.

-राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन.