2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के प्रयास के रूप में, एनजीओ इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन (आईपीसीए) ने पिछले तीन वर्षों में 6,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे का पुनर्नवीनीकरण किया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि गैर-लाभकारी संगठन ने 2018 से देहरादून शहर में 6,772 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे को एकत्र, अलग और पुनर्नवीनीकरण किया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड का अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन 2018-19 के दौरान 31093 टन / वर्ष दर्ज किया गया था।
आईपीसीए ने अपनी परियोजना की शुरुआत में यह माना कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के अपने समावेशी मॉडल के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक थी।
पीटीआई ने बताया कि एनजीओ ने उत्तराखंड शहर में शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कचरे के स्रोत को अलग करने के साधन तैयार किए।
प्लास्टिक सामग्री के अधिक कुशल पुनर्चक्रण के तरीके बाद में बनाए गए। यह अपशिष्ट श्रमिकों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाकर पूरा किया गया था, जो अब विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के बीच अंतर को समझने में सक्षम हैं।
“उत्तराखंड एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्य है जहां आने वाले समय में बढ़ते शहरीकरण और पर्यटन गतिविधियों के साथ प्लास्टिक कचरा और अधिक समस्याग्रस्त हो जाएगा। इसलिए, हमारे प्रयास भविष्य के प्लास्टिक कचरे के अनुमानों का मुकाबला करने पर केंद्रित हैं, “आईपीसीए के निदेशक आशीष जैन ने पीटीआई को बताया।
उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2018 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, कटलरी और थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
