राफेल खरीद को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट को सौंपे राफेल खरीद से संबंधित दस्तावेज. साथ ही उन्होंने दस्तावेज में राफेल खरीद से संबधित तमाम जानकारियों को दस्तावेज में बताया है.
राफेल डील से जुड़ी सभी जानकारियों को केन्द्र सरकार ने दस्तावेज में उतारा है. उसकी कीमत, कब खरीदी. किस कंपनी के साथ करार किया, साथ केन्द्र सरकार ने कहा कि उसने राफेल को खरीदने के समय सभी नियमों का अनुपालन किया था.
आखिर क्या-क्या पूछा था केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने….
1 क्या है राफेल की कीमत और फायदे.
2 दस दिन के दरमियान सिलकवर लिफाफे में ब्योरा दे.
3 आफंसेट पार्टनर का भी ब्योरा मांगा.
4 कहा ये तो याचिकाकर्ता को दे सकते हैं.
5 अगर गोपनिय है तो कोर्ट को दे.
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से राफेल खरीद सौदे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है. उनका कहना है कि मोदी सरकार ने राफेल खरीद में अंबानी को फायदा पहुंचाने के बाबत घोटाला किया है.
जिसको लेकर बीते दिनों कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार दस दिनों के अंदर कोर्ट को याचिकाकर्ता और राफेल खरीद से संबंधित सभी जानकारी दे. अगर याचिकाकर्ता ओर ये जानकारी नहीं दी जा सकती है, तो कोर्ट को ये जानकारी दे.
