रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों के नेताओं के साथ नए कृषि कानूनों पर खुले दिमाग से चर्चा करने और यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें संशोधित करने के लिए तैयार है।
नए कानून का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है, सिंह ने कहा। सिंह का बयान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को किसानों की बातचीत के लिए नए सिरे से अपील करने के बाद आया है, ताकि कोई भी कमी होने पर सरकार कानूनों को संशोधित करने के आश्वासन के लिए आगे आ सके।
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि नए कानून का उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाना है और उन्हें अपनी इच्छानुसार इसे बेचने की स्वतंत्रता देना है।
लेकिन “निहित स्वार्थ वाले लोगों” ने तीन कानूनों पर भ्रम पैदा कर दिया, कृषि उपज विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा चलाए जा रहे बाज़ारों की तरह गलतफहमी फैलाने को समाप्त कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा था कि नए कानूनों के लागू होने के बाद न तो कोई एपीएमसी मंडी बंद हुई है, न ही एमएसपी शासन समाप्त हुआ है, उन्होंने कहा कि एमएसपी में वृद्धि हुई है।
