rtiजिस देश की 37 फीसदी से ज़्यादा आबादी ग़रीब हो, वहां ये ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबी से जुड़ी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए. लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है

कि ग़रीबों के विकास के लिए बनाई गईं लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है. इस अंक में हम एक ऐसे ही मसले पर बात कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे ग़रीबों के अधिकारों और उनके विकास से जुड़ा हुआ है, यानि बीपीएल सूची, जिसके आधार पर ग़रीबों को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. ज़ाहिर है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग किसी भी प्रकार से अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करा लेते हैं. नतीजतन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन्हें वाक़ई सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं. इस अंक में एक ऐसा आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप बीपीएल सूची में पारदर्शिता बनाने का दबाव डाल सकते हैं और साथ ही सूची तैयार करते व़क्त इसमें होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ सकते हैं या उनका खुलासा कर सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए उत्साहित करेंगे.

आवेदन का प्रारूप

बीपीएल के चयन के लिए किए गए सर्वे का विवरण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

(विभाग का नाम)

(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

……………………….ग्राम में ‘गरीबी रेखा से नीचे’ (बी.पी.एल.) के सर्वेक्षण के सम्बंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:

  1. उपरोक्त गांव में ‘गरीबी रेखा से नीचे’ (बी.पी.एल.) के कितने कार्डधारी हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:

क. कार्डधारक का नाम

ख. पिता का नाम

ग. कार्ड संख्या

घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट)

  1. उपरोक्त कार्डधारियो का ‘गरीबी रेखा से नीचे’ (बी.पी.एल.) का कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस सम्बंध में कार्डधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं.
  2. उपरोक्त गांव में ‘गरीबी रेखा से नीचे’ (बी.पी.एल.) के परिवारों का सर्वेक्षण पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं साथ ही सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद बताएं?
  3. ‘गरीबी रेखा से नीचे’ (बी.पी.एल.) के परिवारों के सर्वेक्षण के समय परिवारों के चयन के लिए क्या मापदंण्ड/मानक बनाए गए है? इस सम्बंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
  4. उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरांत क्या कोई पुन: निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हां, तो समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
  5. पुन: निरीक्षण (रिव्यू) के सम्बंध में समस्त

शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

  1. सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया है? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं या मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं…………..है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

 

भवदीय

नाम:

पता:

फोन नं:

संलग्नक:

(यदि कुछ हो)

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