पश्चिम बंगाल में कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है, राज्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मतदान और प्रचार के दौरान कोविड के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को मतदान अधिकारियों पर भारी पड़ गए।
यह आदेश चुनाव के छठे चरण के मतदान के दिन आया, जो 43 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था।
चुनाव आयोग द्वारा निष्क्रियता
मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के पास कोविड के मानदंडों को लागू करने की पूरी शक्ति है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा इस तरह की निष्क्रियता की अनुमति नहीं दी जा सकती है और परिपत्र जारी करने से परे कार्रवाई की ज़रूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा गया है, “हम रिकॉर्ड पर सामग्रियों से संतुष्ट नहीं हैं कि भारत के चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में ज़मीन पर अपने परिपत्रों को लागू किया। हमें यकीन है कि परिपत्र केवल राजनीतिक रूप से लिपटे जाने के लिए सलाह नहीं हैं। ”
राजनीतिक रैलियां और मतदान
रिट याचिकाकर्ता के वकील शमीक बागची ने कहा, “अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग महामारी के दौरान बड़ी राजनीतिक रैलियों को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की मदद ले सकता है।”
राधाकृष्णन ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस स्वास्थ्य संकट के दौरान ‘मात्र दर्शक’ की तरह व्यवहार किया है। उन्होंने पूछा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने और कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल क्यों नहीं बुलाया गया।
अदालत ने यह भी देखा कि राजनीतिक दल मामले में पेश नहीं हुए थे, भले ही उन्हें इसमें पार्टी बनाया गया हो।
शुक्रवार को वस्तुतः मामले की फिर से सुनवाई होगी। न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह इन टिप्पणियों का संक्षिप्त हलफनामा प्रस्तुत करे।
