मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि घनश्याम सिंह को कथित टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) घोटाले के मामले में मंगलवार को गिरफ़्तार किया गया था।अधिकारी ने कहा कि सिंह, जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सहायक उपाध्यक्ष हैं, को सुबह 7.40 बजे उनके निवास से उठाया गया।ताज़ा गिरफ़्तारी ने क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) के लोगों की संख्या 12 के मामले में दर्ज की है।अधिकारी ने कहा कि सिंह ने पहले भी कई मौकों पर सीआईयू से पूछताछ की थी।फ़र्ज़ी टीआरपी घोटाला पिछले महीने सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ टेलीविज़न चैनल टीआरपी नंबरों में हेराफेरी कर रहे हैं।हंसा BARC के वेंडरों में से एक है जो पैनल घरों या लोगों के मीटर के साथ जुड़ाव रखता है।
टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी पहले ही अपनी गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्ट के लिए विवादों के घेरे रह चूका है। 4 जून को चैनल ने एक समाचार आइटम को स्क्रीन के नीचे रेंगते हुए प्रसारित किया और कहा कि पंडिता के घर में तोड़फोड़ की गई थी। जो की एक गलत सुचना थी। 10 जून को, मुंबई पुलिस ने 29 अप्रैल को प्रसारित अपने टेलीविजन शो के माध्यम से कथित तौर पर सांप्रदायिक जुनून को हवा देने के लिए गोस्वामी को तलब किया था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा और पालघर की लिंचिंग पर की गई टिप्पणी।पर भी उनका चैनल विवादों मे रहा।
अर्नब गोस्वामी के खिलाफ़ वर्त्तमान मे 6 केस दर्ज है जिनमे शामिल है।
अलीबाग आत्महत्या का मामला।
एक महिला कांस्टेबल पर हमला।
पुलिस बल के बीच अप्रसन्नता बढ़ाने का मामला।
टीआरपी घोटाल।
पालघर में भीड़ ने की घटना का मामला।
बांद्रा में प्रवासी श्रमिकों का जमावड़ा का मामला।
मई में ज़ोरदार चुनावी जीत के बाद, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जून में मोदी के अपने पूर्व शीर्ष आर्थिक सलाहकार प्रकाशन अनुसंधान के साथ विकास दर पांच साल के निचले स्तर पर आ गई है, जिसमें देखा गया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि 2.5 प्रतिशत अंकों से कम होने की संभावना है। 1970 के दशक के बाद से बेरोज़गारी अपने उच्चतम स्तर पर है; देश के क्रेडिट सेक्टर में तरलता की कमी के बीच सैकड़ों कार डीलरशिप बंद हो गई हैं; और मोदी के पहले कार्यकाल के कई वादे अधूरे रहे, जैसे देश भर में व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के उनके प्रस्ताव।
लेकिन जैसा कि मोदी इन मुद्दों को संबोधित करते हैं, नियमित भारतीयों के लिए एक बड़ी समस्या है: मीडिया अब प्रधानमंत्री या उनकी सरकार को पर्याप्त रूप से जांच करने में सक्षम नहीं है। और फ़र्ज़ी खबरों और मीडिया में कम विश्वास के युग में, पत्रकारों का एक ऊर्जावान वर्ग अंततः आधुनिक भारत को परिभाषित करने वाले बहुत ही लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है।
आश्चर्य नहीं कि भारत का मीडिया अन्य देशों की तुलना में प्रतिकूल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार, भारत हिंसा मुक्त अफगानिस्तान और दक्षिण सूडान के पीछे, प्रेस स्वतंत्रता के लिए 180 में से 140 देशों को रैंक करता है। और चीज़े लगातार बदतर होती जा रही हैं: 2002 में, भारत ने सर्वेक्षण में शामिल 139 देशों में से 80 को स्थान दिया था। ऐसी स्तिथि मे अर्नब जैसे पत्रकारों का देश मे सच मे, देश के लिए चिंता का विषय है।
