समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में भी अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रही है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इसका बीड़ा उठाया है. दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने विस्तार की योजना बनाई है. समाजवादी पार्टी पूरे उत्तराखंड राज्य में जल्द ही मुलायम संदेश यात्रा निकालने जा रही है. राज्य के विधानसभा चुनाव में सपा ताकतवर तरीके से हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है.
यूपी से कट कर बने उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित करने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने की भी पहल कर रही है. उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री और समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी शिवपाल सिंह यादव ने इस सिलसिले में पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की और मेट्रो रेल की योजना पर विचार-विमर्श हुआ. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच मेट्रो ट्रेन के संचालन, बांध, नहरों और परिसम्पत्तियों के बंटवारे के संबंध में भी दोनों राज्यों के बीच सहमति हो गई है.
इस बारे में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुरादनगर (गाजियाबाद) तक मेट्रो ट्रेन आ चुकी है और अब इसे उत्तराखंड के हरिद्वार तक लाया जाएगा. शिवपाल बोले कि इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से बातचीत हुई है कि गंगा नहर के पास खाली पड़ी भूमि का मेट्रो ट्रैक बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा. शिवपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब से योजना आयोग को समाप्त किया है तब से राज्यों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं. रावत के वक्तव्य का हवाला देते हुए शिवपाल ने कहा कि उत्तराखंड को भी केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है.
शिवपाल ने कहा कि ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश को केंद्र से पहले आठ हजार करोड़ रुपये मिल जाते थे, पर अब नहीं मिल रहे हैं, जिससे दोनों राज्यों के विकास में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है. जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, वह आज भी यथावत है. यहां के बेराजगारों को रोजगार नहीं मिला, जिससे लोगों का पलायन जारी है. विकास के नाम पर उत्तराखंड में कुछ भी नहीं हुआ.
उत्तराखंड के पांचों सांसद भाजपा के हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद प्रदेश को न तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है और न ही ग्रीन बोनस दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड का पैंसठ प्रतिशत हिस्सा वन से आच्छादित है.
शिवपाल ने अगले वर्ष उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों और संगठनों से तालमेल बनाकर चुनाव लड़ेगी. इसके लिए उत्तराखंड के समाजवादी, लोहियावादी और चौधरी चरण सिंह वादी विचारधारा के राजनीतिक दलों और संगठनों से समन्वय स्थापित कर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह से राज्यभर में मुलायम संदेश यात्रा निकाली जाएगी. यात्रा के माध्यम से आम जनता को पार्टी द्वारा राज्य हित में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के साथ हुई बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोनों राज्यों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे. मुरादनगर से हरिद्वार तक नहर के किनारे-किनारे मेट्रो परियोजना प्रारम्भ करने के सुझाव पर एक संयुक्त एसपीवी बना कर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी और तदनुरूप काम शुरू किया जाएगा. रूड़की में पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूपी सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है. उत्तराखंड में वर्ष 2018 में होने जा रहे नेशनल गेम्स को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है. यह पहले ही तय किया जा चुका है कि उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों में से लगभग 25 प्रतिशत भवनों को उत्तराखंड राज्य के प्रयोजन के लिए उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा. इसे 31 मार्च तक कर देने का निर्णय लिया गया.
जिन नहरों के हेड व टेल उत्तराखंड में हैं और स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, उन्हें यूपी सरकार द्वारा जल्द ही उत्तराखंड को सौंप दिया जाएगा. ऐसी कुल 37 नहरें हैं, जिनमें से 28 नहरें हरिद्वार जनपद में व नौ नहरें ऊधमसिंहनगर जनपद में हैं. जमरानी बांध के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना है. एमओयू का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसे दोनों राज्यों की केबिनेट से जल्द ही अनुमोदित करा दिया जाएगा. इसके बाद इसे केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. तय किया गया कि मार्च माह में एमओयू पर दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे.
रामगंगा में जल संभरण बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी. इसमें गैरसैण से प्रारम्भ करते हुए अनेक जलाशय बनाए जाएंगे. टिहरी डैम में प्रभावित हो रहे गांवों के पुनर्वास के संबंध में यूपी व उत्तराखंड मिलकर केंद्र सरकार व टीएचडीसी से अनुरोध करेंगे. इस बात पर भी सहमति बनी है कि हरिद्वार में गंगा नदी में नालों को टैप कर उन्हें एक समानांतर कैनाल या पाईपलाईन से बाहर ले जाया जाएगा.
इसके लिए यूपी सरकार द्वारा फंडिंग की जाएगी. यूपी सरकार हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी के लिए अपनी स्वामित्व की भूमि भी उपलब्ध करवाएगी. साथ ही आश्रम नगर हरिद्वार में ईसाई कब्रिस्तान के लिए भूमि देने पर यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव द्वारा सहमति व्यक्त की गई्. यह भी तय किया गया कि उत्तराखंड की सीमा में यूपी की ऐसी भूमि व सम्पत्ति जो उनके उपयोग में नहीं आ रही है, उत्तराखंड सरकार को विक्रय कर दी जाएगी या लीज पर दे दी जाएगी. किच्छा नगर क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डे का स्वामित्व उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से उत्तराखंड सरकार को कर दिया जाएगा.
