अशोक गहलोत सरकार ने आज 11 बजे राजस्थान के संसद भवन में बजट पेश किया। गहलोत सरकार ने इस बजट को 78 हज़ार 938 करोड़ में समेटा है जिसमें से 9600 करोड़ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के लिए ERCP कॉर्पोरेशन बनाने के लिए ख़र्च किए जाएँगे।
इस बजट में राजस्थान की जनता के लिए काफ़ी कुछ था पर पहली बार राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया जिसका स्वागत बड़े ही उत्साह से राजस्थान में किया जा रहा है।
कृषि बजट को पढ़ने से पहले अशोक गहलोत ने हरित क्रांति के अगुआ डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन कि कथन याद करते हुए कहा:- “अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति सम्भव नहीं है”
पिछले बजट में “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” में जो 2 हज़ार करोड़ की घोषणा हुई थी, उसे बढ़ाकर इस बजट में 5 हज़ार करोड़ कर दिया गया है।
गहलोत सरकार ने इस बजट को 78 हज़ार 938 करोड़ में समेटा है जिसमें से 9600 करोड़ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के लिए ERCP कॉर्पोरेशन बनाने के लिए ख़र्च किए जाएँगे।
इस बजट को इन्होंने 11 मिशन में बाँट कर कार्य प्रणाली को प्रभावित करने की बात कही है। ये 11 मिशन है:-
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राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन
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राजस्थान जैविक खेती मिशन
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राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन
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राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन
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राजस्थान संरक्षित खेती मिशन
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राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन
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राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन
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राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन
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राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन
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राजस्थान कृषि तकनीक मिशन
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राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन
संक्षेप में अगर इस बजट की बात की जाए तो कुछ मुख्य बिंदु ये हैं:-
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जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ की घोषणा
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सुक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 200 करोड़ का एलान
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पालहार योजना में पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 की गई
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया
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अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान
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ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए किसानों को 25 फीसदी ज्यादा अनुदान मिलेगा।
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राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
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जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
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राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया।
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सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा।
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5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे।
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20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे।
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आगामी 2 वर्षों में एक लाख श्रमिकों की Skill and capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
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3 लाख पशुपालक कृषकों को हरा चारा यथा-ज्वार, बाजरा, रिजका, बरसीम एवं जई के बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 9 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
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60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
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12 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे।
इस पर 78 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ये बीज मिनीकिट हैं-
– 8 लाख कृषकों को संकर मक्का के,
– 2 लाख कृषकों को मूंग, मोठ, उड़द के तथा
– 2 लाख कृषकों को सरसों बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे।
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हरी खाद उत्पादन हेतु 2 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 14 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
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किसान काॅल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को वृहद् रूप देते हुए 50 करोड़ रुपये की लागत से IT/Mobile App आधारित Integrated Farmer Support System लागू किया जायेगा।
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सरकार ने 20 हज़ार करोड़ के सहकारी फसली क़र्ज़ बाँटने की घोषणा भी की है, और 5 लाख नये किसानो को फसली क़र्ज़ भी दिये जाएँगे।
ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कृषि बजट को लेकर। बाक़ी बजट तो 125 पेजों का है जिसका लिंक हम आपको नीचे उपलब्ध करवा रहे हैं, अगर आप पूरा बजट पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके पी.डी.एफ. डाउनलोड कर सकते है।
https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2022-2023/BudgetSpeech2223.pdf
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