दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक नेताओं के पास कोविड-19 दवाओं के स्टॉक जमा करने का कोई व्यवसाय नहीं है जो पहले से ही कमी में हैं और उनसे इन दवाओं को आत्मसमर्पण करने की उम्मीद है।
हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह अनुमान लगाया गया है कि इन दवाओं को सार्वजनिक दान के लिए खरीदा गया था, न कि राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्टॉक को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, दिल्ली सरकार को गरीबों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के उपयोग के लिए सौंप दें।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में रेमेडिसविर सहित कोविड-19 दवाओं की जमाखोरी और वितरण करने वाले राजनेताओं के आरोपों के संबंध में की गई जांच पर दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि पुलिस मामले की उचित जांच करेगी और एक सप्ताह के भीतर बेहतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।
अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी कि राजनेता भारी मात्रा में खरीद करने और कोविड -19 दवाओं को वितरित करने में सक्षम हैं, जबकि मरीज़ उन्हें लेने के लिए दर-दर भटक रहे थे।
