राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की प्रणाली को लेकर सरकार कुछ नए बदलाव करने का फैसला लिया है. टोल पर आवागमन को सामान्य बनाने और वाहनों की लम्बी कतार से बचाने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली शुरू करने जा रही है. सरकार इस नए बदलाव को दिसम्बर से शुरू करने वाली है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, ‘‘एक दिसंबर के बाद सड़कों पर आने वाले सभी वाहनों में फास्टैग लगा होगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे देश में कैशलेश टोल कलेक्शन को आसान बनाया जा सके. कुल साढ़े सात लाख वाहनों में पहले से फास्टैग लगा हुआ है. अगले साल मार्च 2018 तक इसकी संख्या बढ़ कर 25 लाख हो जाएगी.’’ साथ ही गडकरी ने भी कहा, ‘‘आने वाले दो महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग रेडी कुल 3500 लेन बनाए जायेंगे.
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गौरतलब है कि, देशभर के करीब 391 टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत देने के लिए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 3 मई को एक अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना के मुताबिक, 1 जुलाई से सभी व्यावसायिक वाहनों के शीशे पर (ड्राइवर के बाईं ओर) फास्टैग लगाना अनिवार्य किया गया था. अब फास्टैग की व्यवस्था अन्य वाहनों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है.
जानकारी के लिए बता दें कि फास्टैग लगे वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर अलग से लेन होगी. प्लाजा पर लगे सेंसर फास्टैग को कुछ मीटर की दूरी से ही पढ़ लेगा और खुद-ब-खुद टैक्स अदा हो जाएगा. साथ ही बैंक वाहनकर्ता के एकाउंट से निकलने वाले पैसे की जानकारी एसएमएस के जरिये मोबाइल पर मिल जाएगी.
