वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने बदलाव के कुछ सुझावों के साथ राष्ट्रीय मेडिकल आयोग बिल (2017) के मसौदे को अपनी मंज़ूरी दे दी है. अब इस बिल को संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय मेडिकल आयोग, वर्ष 1956 ने पारित मेडिकल काउंसिल ऑ़फ इंडिया अधिनियम की जगह ले लेगा. इस मसौदे के खिलाफ इंडियन मेडिकल कौंसिल ने देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध कर इसके कई प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. गौरतलब है कि पिछले वर्ष नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया की अध्यक्षता में बनी चार सदस्यीय समिति द्वारा राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था. इस विधेयक को सार्वजनिक कर इसपर आम जनता और मेडिकल व्यवसाय से जुड़े अलग-अलग हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे.
देश में मेडिकल शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले डॉक्टर मुहैया कराने, अत्याधुनिक शोध को अपने कार्य में सम्मिलित करने और मेडिकल संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण करने से संबंधित कई प्रस्ताव इस नेशनल मेडिकल कमीशन में रखे गए हैं. नए विधेयक के मुताबिक, एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को डॉक्टरी की प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक एग्जिट परीक्षा पास करनी होगी. ये परीक्षा पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सज में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट) का भी काम करेगी. इस विधेयक में चार स्वायत बोर्ड गठित करने का प्रावधान किया गया है.
स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के संचालन, मेडिकल संस्थानों की रेटिंग और निरीक्षण, डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन और मेडिकल एथिक्स को लागू करना होगा इस बोर्ड की जिम्मेदारी होगी. हालांकि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए मसौदे में आयोग के सदस्यों को मनोनित करने पर जोर दिया गया था. इसपर देश के अलग-अलग हिस्सों के डॉक्टरों ने एतराज जताया था, उसके बाद जीओएम ने इस प्रावधान में बदलाव करते हुए इसमें कुछ चयनित सदस्यों को भी शामिल करने की शिफारिश की.
इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इससे देश में मेडिकल शिक्षा पर दूरगामी प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाओं में किसी विशेष बदलाव की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही. आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध काराई जाए. देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ख़बरों पर एक सरसरी नज़र डालने से ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि स्थिति कितनी बदहाल है. इन खबरों द्वारा सामने आए सवालों का जवाब मौजूदा विधेयक के मसौदे में नहीं है. देश में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा तो पहले से ही चरमराई हुई है.
इधर व्यवसायीकरण ने इलाज इतना मंहगा कर दिया है कि गरीब आदमी किसी निजी अस्पताल में इलाज करवाने की सोच भी नहीं सकता है. निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का जो प्रावधान है, उसे भी अस्पताल प्रबंधन ने पैसे कमाने की लालच में छीन लिया है. इस काम में देश के बड़े-बड़े और प्रसिद्ध अस्पताल शमिल हैं. पिछले साल दिल्ली के पांच निजी अस्पतालों (मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट, शांति मुकुंद हॉस्पिटल, धर्मशीला कैंसर हॉस्पिटल और पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टिट्यूट) पर 600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था. इन अस्पतालों पर आरोप था कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के मरीजों का इलाज करने से इंकार कर दिया था.
लेकिन इस जुर्माने के बाद भी हालात बदले नहीं हैं. अस्पतालों द्वारा इलाज से इंकार की खबरें या इलाज में लापरवाही या केवल पैसे ऐठने के लिए अनावश्यक इलाज के मामले अक्सर खबरों में रहते हैं. अस्पतालों के गैर-जिम्मेदाराना और अमानवीय व्यवहार की उस नंगी और हृदयविदारक तस्वीर को कौन भूल सकता है, जिसमे प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस सुविधा मुहैया नहीं कराए जाने के कारण एक गरीब आदिवासी को अपनी मृत पत्नी के शव को 10 किलोमीटर तक कंधे पर ढोना पड़ा था. स्वास्थ्य सेवा को लेकर ये विधेयक खामोश है. एथिक्स की बात केवल शिक्षा के स्तर पर है. हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि देश में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके.
देश के सभी निजी मेडिकल कॉलेज लाभ कमाने वाले संस्थान बन गए हैं. हर एडमिशन सत्र के समय, निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस के नाम पर करोड़ों रुपए तक की उगाही की ख़बरों से अख़बार भरे रहते हैं. मौजूदा बिल में भी इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि कॉलेज प्रबंधन अपने कोटे से दाखिला दे सकते हैं. इस प्रस्तावित बिल के मसौदे में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डॉक्टर मुहैया कराने और अत्याधुनिक शोध को अपने कार्य में सम्मिलित करने के लिए फॉर-प्रॉफिट (लाभ कमाने वाले) मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव रखा गया है.
इस बिल में यह भी कहा गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन, निजी कॉलेजों के केवल 40 प्रतिशत सीटों के फीस को ही नियंत्रित करेगा. इसका मतलब यह होगा कि कॉलेज अपनी मर्जी से जितना फीस रखना चाहे रख सकते हैं. इसके लिए कमिटी ने यह दलील दी है कि यदि एनएमसी ने फीस नियंत्रित किया, तो निजी निवेशक कॉलेज खोलने में अपना पैसा लगाने से घबराएंगे और देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार का उद्देश्य नाकाम हो जाएगा.
अब सवाल यह उठता है कि फिलहाल जब देश में फॉर-प्रॉफिट मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान नहीं है, तब यहां कॉलेजों द्वारा फीस के नाम पर करोड़ों रुपये ऐंठे जा रहे हैं. लेकिन इन कॉलेजों को मनमानी फीस वसूलने की इजाज़त मिलने के बाद क्या स्थिति होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है. व्यापम जैसे एडमिशन के दलालों का जो बाज़ार गर्म होगा, सो अलग. ज़ाहिर है, मेडिकल शिक्षा का खर्च बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक महंगी और गरीबों की पहुंच से दूर हो जाएंगी. सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब कॉलेजों की फीस करोड़ों रुपए होगी, तो निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आने वाली देश की 80 फीसदी से अधिक आबादी के लिए शिक्षा का यह विस्तार बेमानी हो जाएगा. पिछड़ी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस फीस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे.
अब रही बात गुणवत्ता की, तो इस सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि जब प्राइवेट कॉलेज खोलने की बात चल रही थी, उस समय भी यही दलील दी जा रही थी कि ऐसा करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा. एक अध्ययन के मुताबिक, प्राइवेट कॉलेजों से पास होने वाले 80 फीसदी इंजीनियर किसी काम के नहीं हैं. इस विधेयक में इस तथ्य का समाधान ये निकाला गया है कि एमबीबीएस पास करने वाले हर विद्यार्थी को प्रैक्टिस लाइसेंस हासिल करने के लिए एक अखिल भारतीय टेस्ट में बैठना होगा.
अब सवाल ये उठता है कि जब किसी छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो उसी तरह की परीक्षा से गुज़रने का क्या औचित्य है? ऐसे मेडिकल कॉलेज ही क्यों खुलने दिए जाएं, जहां शिक्षा की गुणवत्ता में शक की गुंजाइश हो? ये भी एक तथ्य है कि मेडिकल में दाखिले के लिए अभिभावकों को बच्चों की कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. अब इस सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस टेस्ट को पास करने लिए भी कोचिंग का कारोबार शुरू हो जाएगा.
कुल मिला कर देखा जाए, तो यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो या न हो, स्तरीय मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ आ जाने की पूरी गुंजाइश है. नतीजतन, मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों की पहुंच से दूर हो जाएगी, दूसरी ओर गरीब मरीज़ इलाज के बिना मरते रहेंगे.
