केंद्र की मोदी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नई योजना लाने जा रही है, जिसे सामाजिक सुरक्षा योजना नाम दिया गया है. खबरों के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कोड का मसौदा भी तैयार कर लिया है. इस योजना में मुख्य रूप से वे कर्मी आएंगे, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में नहीं आते हैं. इस योजना की सफलता के लिए केंद्र सरकार राज्यों से बातचीत कर रही है. इस योजना को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लांच किया जा सकता है.
इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में पेंशन, विकलांगता और मृत्यु का बीमा, वैकल्पिक चिकित्सा, मातृत्व और बेरोजगारी का कवरेज आदि शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इस योजना को लेकर तैयार प्रस्ताव मंत्रालय और राज्यों के पास भेज दिया गया है. साथ ही इस योजना के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था को लेकर भी सरकार के अंदरखाने मंथन जारी है.
गौरतलब है कि वर्तमान में चल रही सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं के लिए आवंटित फंड में केंद्र के साथ-साथ राज्यों की भी भागीदारी होती है. जैसे, केंद्र सरकार अगर पेंशन के तौर पर 600 रुपए देती है, तो राज्यों को भी उसमें अपनी तरफ से जोड़कर भुगतान करना होता है. सामाजिक सुरक्षा योजना 2019 के चुनाव में भाजपा के लिए फायदे वाला एक बड़ा मुद्दा बन सकती है.
