मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 26 दिसंबर शनिवार को अपने नए धर्मांतरण विरोधी कानून, फ़्रीडम टू रिलिजन बिल, 2020 के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव के तहत, किसी को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करने पर 1-5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
सांसद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि किसी भी नाबालिग के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जेल की अवधि दो से दस साल के बीच होगी। मिश्रा ने कहा, “धर्म स्वतंत्रता बिल 2020 के तहत, एक नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन, 50,000 रुपये के न्यूनतम दंड के साथ 2-10 साल की न्यूनतम जेल की सज़ा देगा।” ।
नया कानून मौजूदा मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य संहिता, 1968, कानून की जगह लेगा। यह निर्णय 28 दिसंबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले आता है। प्रस्ताव के अनुसार, राज्य में एक परिवार अदालत को धार्मिक रूपांतरण शून्य और शून्य के उद्देश्य से आयोजित विवाह की घोषणा करने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में गुजारा भत्ता सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार दिया जाएगा।
बिल की धारा 3 में कहा गया है कि धार्मिक परिवर्तन के लिए किसी को भी दोषी पाया गया तो उसे एक से पांच साल की कैद और 25,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। एक के धर्म को छिपाने का प्रयास करने पर तीन से 10 साल की कैद और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना होगा।
यदि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति श्रेणियों की एक नाबालिग या महिला को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, तो अपराधी को दो से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। इस तरह के धार्मिक रूपांतरण के पीड़ितों के रक्त रिश्तेदार शिकायत दर्ज कर सकते हैं, विधेयक में आगे कहा गया है।
सामूहिक धार्मिक रूपांतरण (दो या दो से अधिक व्यक्तियों के) के लिए पाँच से 10 साल की कैद और कम से कम 100,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
