महाराष्ट्र में सरकार गठन की तीसरी कोशिश के लगभग फेल होने के बाद राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लगने के आसार बन रहे हैं. 24 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र को सरकार का इंतजार है. बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में असफल रही इसके बाद राज्यपाल ने शिवसेना को 24 घंटे में बहुमत जुगाड़ करने को कहा, लेकिन शिवसेना भी जादुई आंकड़ा जुगाड़ नहीं कर पाई. एनसीपी भी इस कोशिश में फेल रही है. इधर कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है. अब शिवसेना नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं.
महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिया है. पंजाब के दौरे पर गए राष्ट्रपति जैसे ही दिल्ली लौटे उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति शासन की भेजी गई सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी. इसके साथ ही महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर से बरकरार राजनीतिक अनिश्चितता का फिलहाल पटाक्षेप हो गया है.
मातोश्री से निकला शिवसेना नेताओं का काफिला
मुंबई में मातोश्री से शिवसेना नेताओं का काफिला अभी अभी बाहर निकला है. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रामदास कदम और एकनाथ शिंदे समेत कई दूसरे नेता मातोश्री से निकले हैं. सूत्रों के मुताबिक ये नेता होटल रिट्रीट जा रहे हैं. मलाड स्थित होटल रिट्रीट में ही शिवसेना के 56 विधायक ठहरे हुए हैं. शिवसेना सुप्रीमो इन विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं.
मुंबई पहुंचे कांग्रेस नेता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी का संदेश लेकर मुंबई पहुंच चुके हैं. थोड़ी देर में ही ये नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से बात करेंगे. दोनों पार्टियों के बीच राज्य की मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होगी.
पंजाब से दिल्ली लौटे राष्ट्रपति
पंजाब के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली लौट आए हैं. इसी के साथ राष्ट्रपति महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट की सिफारिश पर विचार कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश से जुड़ी फाइल राष्ट्रपति को भेज दी है. अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर फैसला ले सकते हैं. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश पहले ही कर दी है.
