नई दिल्ली (ब्यूरो, चौथी दुनिया): तमिलनाडु में जलीकट्टू समारोह के समर्थन में तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। इन सबके बीच मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर अनुरोध किया है कि कम से कम एक हफ्ते तक फैसला नहीं दिया जाए। केंद्र ने कहा है कि धार्मिक संवेदनाओं के तहत तमिलनाडू में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में हालात बिगड़ भी सकते हैं ।
प्रदेश में जलीकट्टू पर रोक के फैसले के खिलाफ पिछले तीन दिनों से जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। सीएम पनीरसेल्वम ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की लेकिन केंद्र ने मदद के सवाल पर हाथ खड़े कर दिए।
इन सबके बीच सीएम पनीरसेल्वम ने लोगों से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील की है। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू मामला है और पहले कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार किया था।