samajwadi-familyसमाजवादी पार्टी डॉ. राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती है. डॉ. लोहिया परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जवाहर लाल नेहरू की कड़ी आलोचना करते थे. मुलायम सिंह यादव ने डॉ. लोहिया की इस नापसंदगी को सुविधाजनक तरीके से नजरअंदाज किया है. अभी कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी के किसी भी विज्ञापन पर सिर्फ यादव परिवार के सदस्यों की ही तस्वीरें होती थीं, आमतौर पर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव व रामगोपाल यादव की.

समाजवादी पार्टी के किसी भी सदस्य जिसमें थोड़ा-बहुत भी आत्म-सम्मान होगा, के लिए यह कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक परिवार के सदस्यों को छोड़कर उनकी पार्टी में अन्य कोई नेता ही नहीं. ऐसा मान लिया गया था कि यदि आप यादव परिवार से नहीं हैं तो पार्टी के प्रति आपकी वफादारी संदिग्ध है. साफ तौर पर नेहरू-गांधी परिवार के उदाहरण से ही परिवारवाद की राजनीति करने वाले प्रेरित हुए हैं.

इस परिवार ने कुछ अन्य परिवारों को प्रेरणा दी उनमें शेख अब्दुल्ला, जगजीवन राम, विजयाराजे सिंधिया, चौधरी देवी लाल, चौधरी चरण सिंह, राजेश पायलट, जितेन्द्र कुमार, शरद पवार, एम. करुणानिधि, लालू प्रसाद यादव, एनटी रामा राव, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे लोग शामिल हैं, जिनके परिवार के सदस्यों ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया. नेहरू-गांधी परिवार ने इस उप-महाद्वीप के अन्य परिवारों जैसे भुट्टो, शेख मुजीबुर्रहमान, हुसैन मोहम्मद इरशाद व भंडारानायके को भी परिवारवाद की राजनीति की प्रेरणा दी. अब तो भारत में यह आम बात है कि किसी राजनेता की पत्नी व बच्चे भी राजनीति में जोर-अजमाइश करते हैं.

खासकर यदि कोई राजनीतिक पद किसी कारण रिक्त हो जाता है, तो उसके परिवार के सदस्यों को लगता है कि उनके परिवार के सदस्य का स्थान तो आरक्षित है. कोई अन्य उस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर देता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. बाहरी दावेदारी अंततः घुटने टेक देती है. यह हमारे समाज की सामंती मानसिकता प्रदर्शित करता है. यह सिर्फ राजनीतिक परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि सामान्य लोग भी मान लेते हैं कि इस परिवार के अन्य सदस्यों का भी राजनीतिक पदों पर दावा बनता है.

जनता द्वारा निर्वाचित होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी दावेदारी को वैध ठहराने का मौका मिल जाता है. इनमें से कई की न तो कोई राजनीतिक प्रवृत्ति होती है और न राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक मुद्दों की समझ और वे अपने से काबिल उम्मीदवारों को जन प्रतिनिधि बनने के अवसर से वंचित कर देते हैं. भारतीय राजनीति में परिवारवाद ने जबरदस्त घुसपैठ कर ली है और उसके लोकतांत्रिक चरित्र पर भयंकर कुठाराघात किया है.

मुलायम सिंह के परिवार ने तो परिवारवाद की राजनीति की सारी हदें ही पार कर दी है. न सिर्फ पार्टी के सारे प्रमुख नेता एक ही परिवार से हैं बल्कि इस परिवार के चौदह सदस्य किसी न किसी स्तर पर जन प्रतिनिधि हैं. मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बेटे की पत्नी अपर्णा यादव भी राजनीति में प्रवेश हेतु दरवाजा खटखटा रही हैं.

पार्टी पर अपने परिवार का आधिपत्य जमा लेने का खामियाजा अब मुलायम सिंह को भुगतना पड़ रहा है. यह पुराने जमाने के राजपरिवारों में होने वाले सत्ता संघर्षों की भांति है. मुलायम सिंह को पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करने व उसे अपनी जमींदारी की तरह चलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी. अब उनकी पार्टी में इस कद का कोई नेता नहीं जो अपनी हैसियत से वर्तमान संकट का समाधान निकाल ले.

पार्टी में सिर्फ मुलायम सिंह की ही चलती है. उनके सामने अपने बेटे व भाई में से एक को चुनने की कठिन चुनौती खड़ी है. इस स्थिति के लिए मुलायम सिंह खुद जिम्मेदार हैं. यदि आज पार्टी में अन्य वरिष्ठ नेता होते तो वे परिवार से बाहर जाकर कुछ समाधान खोज सकते थे. यह एक विचित्र बात है कि अभी भी समाधान परिवार के अंदर ही खोजा जा रहा है. आखिर क्यों जरूरी है कि मुलायम, अखिलेश और शिवपाल ही संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखे जाएं?

क्या आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? परिवार के लोगों के बीच विवाद सुलझाने का यह अच्छा तरीका हो सकता है कि परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए. इससे यह भी साबित हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व राजपरिवारों की तरह सिर्फ मुलायम सिंह के परिवार के सदस्यों तक ही सीमित नहीं हैं और यह परिवार अपने आप को एक लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा मानता है. क्या मुलायम सिंह इतने समाजवादी हैं कि परिवार-प्रेम से ऊपर उठ कर सोचेंगे?

यदि यादव परिवार अपने झगड़े नहीं सुलझाता तो यह उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर करेगा. यदि वे साथ रहते भी हैं तो विवाद के घाव कभी भरने वाले नहीं. पहले जैसी स्थिति तो अब नहीं रहेगी. चोटिल अहंकारों के साथ क्या वे काम कर पाएंगे? यदि वे अलग होने का फैसला लेते हैं, तो स्थिति और भी अनिश्‍चित रहेगी. सिर्फ मुलायम सिंह ही जनाधार वाले नेता हैं, जो जनता के मतों को आकर्षित कर सकते हैं. उम्र के इस पड़ाव में उनसे यह अपेक्षा करना कि वे पूरी पार्टी को अपने कंधों पर ले चलेंगे, उनके साथ ज्यादती होगी.

शिवपाल हमेशा मुलायम की छत्रछाया में रहे हैं और स्वतंत्र नेता के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित नहीं किया है. अखिलेश अनुभवहीन हैं. उनका न तो जमीनी जुड़ाव है और न ही मुद्दों की समझ. उनके कुछ निर्णय तो किसी भी अगली सरकार को वापस लेने पड़ेंगे. जैसे राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले यश भारती पुरस्कार में पुरस्कार राशि ग्यारह लाख रुपए के साथ-साथ उन्होंने 50,000 रुपए मासिक पेंशन देने का भी निर्णय लिया है. यह तो जनता का धन बर्बाद करने का उनका अनोखा निर्णय था. जनता के धन को अखिलेश यादव ने मनमर्जी से खर्च किया है.

मुलायम परिवार के अंतर्कलह ने समाजवादी पार्टी को भारी क्षति पहुंचाई है. यदि परिवार पार्टी को चुनाव में नहीं बचा पाता है, तो यह भारत में सामंती-परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत हो सकती है. यह उन अन्य परिवारों के लिए भी सबक रहेगा जो इस किस्म की राजनीति करते हैं. शायद मुलायम परिवार का झगड़ा होना जरूरी था, ताकि भारतीय राजनीति के एक बड़े कलंक, जिसने लोकतंत्र का मजाक बना कर रख दिया है, को मिटाया जा सके.

(लेखक मैगसेसे पुरस्कार विजेता हैं)

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