अमेरिकी विदेश विभाग की नवीनतम मानवाधिकार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार या इसके करीब अभिनेताओं द्वारा “मीडिया पर दबाव या उत्पीड़न” किए जाने के कई महत्वपूर्ण मामले सामने आए हैं।
2020 के मानव अधिकार रिपोर्ट को मंगलवार 31 मार्च को जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने दोहराया कि राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन “मानवाधिकार को अमेरिकी नीति के केंद्र में वापस रखने” के लिए प्रतिबद्ध थे।
यह कहते हुए कि हर जगह मानवाधिकारों के लिए खड़े होना अमेरिका के हितों में है, ब्लिंकन ने कहा कि बिडेन-हैरिस प्रशासन “मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ बोलेंगे चाहे वे कहीं भी हों, चाहे अपराधी उनके विरोधी हों या साथी”।
भारत के 68 पन्नों के अध्याय में, रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्व्यवहार को संबोधित करने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, “सरकारी कदाचार के लिए जवाबदेही की कमी सरकार के सभी स्तरों पर बनी हुई है, जो व्यापक प्रभाव में है।”
मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस अधिकार का “सम्मान” किया, जबकि ऐसे कई उदाहरण थे, जिनमें “सरकार या अभिनेताओं को सरकार के करीबी माने जाने वाले या कथित मीडिया आउटलेट्स पर दबाव डाला गया था, जिनमें ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शामिल थी। ”
वर्ल्ड 2020 डॉक्यूमेंट में थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की फ्रीडम से बड़े पैमाने पर उद्धृत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार अक्सर तब चुप रही है जब उसे फ्री स्पीच पर बात करना हो।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने पत्रकारों और मीडिया संगठनों के सदस्यों की हत्या में शामिल संदिग्धों की पहचान शायद ही कभी की हो।
इसने उल्लेख किया कि पुलिस ने कारवां पत्रिका के तीन पत्रकारों पर हमले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की या गिरफ्तारी नहीं की, जो दिल्ली दंगों के बाद रिपोर्टिंग कर रहे थे।
रिपोर्ट में पत्रकारों के ऑनलाइन और मोबाइल उत्पीड़न का भी संज्ञान लिया गया, विशेषकर महिला पत्रकारों के। इसमें पत्रकार राणा अय्यूब के ऑनलाइन ट्रोलिंग का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, जिन्हें मौत की धमकी भी मिली थी।
