चक्रवात यास पर एक समीक्षा बैठक को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच विवाद के कुछ घंटों बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के सबसे वरिष्ठ नौकरशाह को वापस बुलाने का आदेश जारी किया।
मोदी सरकार ने मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को, जो पहले 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, चार दिन पहले बनर्जी सरकार के अनुरोध पर तीन महीने का विस्तार दिया था।
अब, 28 मई को एक आदेश में, केंद्र ने बंगाल सरकार से बंद्योपाध्याय को राहत देने के लिए कहा, और उन्हें 31 मई को राष्ट्रीय राजधानी में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
यह कदम मोदी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच केंद्र-राज्य संघर्ष के फिर से शुरू होने के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें सीएम और मुख्य सचिव ने पश्चिम मिदनापुर जिले के कलाईकुंडा हवाई अड्डे पर पीएम को प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना, और फिर उनकी समीक्षा बैठक को छोड़ दिया।
केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव ने जानबूझकर 30 मिनट से ज्यादा इंतजार कराया. बंदोपाध्याय को 31 मई 2021 को नार्थ ब्लॉक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सीधे रिपोर्ट करने को कहा गया है.
केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने बनर्जी और उनकी सरकार पर “उचितता का उल्लंघन” करने का आरोप लगाया।
अपने पत्र में, कैबिनेट की डीओपीटी की नियुक्ति समिति ने “भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) के नियम 6(1) के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के साथ 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी, अलपन बंद्योपाध्याय की सेवाओं की नियुक्ति को मंजूरी दी। ) नियम, १९५४ तत्काल प्रभाव से”।
नियम 6(1) कहता है कि एक संवर्ग अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ‘सहमति’ से, केंद्र सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्था में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त हो सकता है।
आदेश के अनुसार, बनर्जी सरकार से अधिकारी को राहत देने का “अनुरोध” किया गया है, जिसके लिए बंद्योपाध्याय को 31 मई को सुबह 10 बजे तक नई दिल्ली में डीओपीटी के कार्यालय में रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
बनर्जी ने 10 मई को पीएम को पत्र लिखकर बंद्योपाध्याय के लिए तीन महीने के विस्तार का अनुरोध किया था। 24 मई को, डीओपीटी ने उन्हें 1 जून से 31 अगस्त तक तीन महीने का विस्तार दिया था।
