जीएसटी लागू होने करने की राह का एक बड़ा रोड़ा दूर हो गया है. सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर सहमति बन गई. लेकिन एक अप्रैल से यह लागू नहीं हो पाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो जीएसटी लागू होने की संभावित तारीख अब एक जुलाई दिखाई देती है. पहले सरकार ने एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था.
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार असेसीज पर नियंत्रण के संबंध में राज्यों की मांग को मानने को तैयार हो गई, जिसके बाद दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर सहमति बनी. सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले असेसीज में से 90 प्रतिशत का असेसमेंट राज्य सरकारें करेंगी और शेष 10 प्रतिशत का असेसमेंट केंद्र करेगा. वहीं 1.5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाइयों में से 50 प्रतिशत केंद्र और 50 प्रतिशत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे. एक असेसी का असेसमेंट केंद्र या राज्य दोनों में से एक ही अथॉरिटी करेगी.
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बैठक के बाद वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में समुद्र में 12 नॉटिकल मील दूर तक आर्थिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को है लेकिन जीएसटी के संबंध में राज्य भी टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे. हालांकि इस संबंध में संवैधानिक अधिकार केंद्र के पास ही होगा. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इंटीग्रेटेड-जीएसटी में एक राज्य से दूसरे राज्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर टैक्स लगाने और वसूलने की शक्तियां केंद्र के पास होंगी लेकिन कानून में विशेष प्रावधानों के जरिए राज्यों को भी इस संबंध में दोहरी शक्तियां दी जाएंगी.
