गोवा सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें गोवा वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1987 में संशोधन करने का प्रयास किया गया, ताकि जिला स्तर पर एक राज्य स्तरीय वृक्ष प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया जा सके। बिल का प्रस्ताव है कि प्राधिकरण एक सलाहकार क्षमता में होगा और अब इसे वृक्षों की गणना करने का काम नहीं सौंपा जाएगा। इसमें कहा गया है कि उसे केवल ‘भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर वनों के बाहर वृक्षों के आवरण का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा’।
जिला स्तर के अधिकारी ‘अपने अधिकार क्षेत्र में सभी पेड़ों के संरक्षण’ के लिए जिम्मेदार थे। राज्य-स्तरीय प्राधिकरण अब केवल ‘सरकार और सभी संबंधितों को अपने अधिकार क्षेत्र में सभी पेड़ों के संरक्षण के लिए सलाह देगा।’
सरकार ने बयान में कहा, “विधेयक गोवा में पेड़ों के संरक्षण और संरक्षण के लिए प्रभावी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तर पर एकल शीर्ष प्राधिकरण के साथ [ए] समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करना चाहता है।” ‘प्रस्तावित प्राधिकरण अधिनियम के तहत शामिल पेड़ों के संरक्षण, संरक्षण और संरक्षण के लिए सरकार को एक प्रमुख सलाहकार [निकाय] के रूप में कार्य करेगा।’
राज्य में प्रत्येक जिले के लिए दो प्राधिकरण हैं। विधेयक में प्राधिकार की अध्यक्षता प्रधान सचिव (वन) करने का प्रस्ताव है। सरकार ने कहा कि ‘प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव वार्डन, राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव सहित अतिरिक्त वरिष्ठ स्तर के सदस्यों के साथ प्राधिकरण को मजबूत किया जाएगा ताकि बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके।’
लिविंग हेरिटेज फाउंडेशन, एक एनजीओ, द्वारा राज्य में पेड़ों की जनगणना की व्यवहार्यता के बारे में आपत्ति व्यक्त करने के बाद बिल को पेश किया गया था, जिसमें जटिलता शामिल थी।
