किसान यूनियनों ने शनिवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान- जो दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के पास सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं- गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करेंगे और अगर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पूरी नहीं हुई तो ट्रैक्टर मार्च करेंगे ।
फ़ुथर्मोर, यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश भर में “देश जागृति अभियान” नाम का दो सप्ताह का देशव्यापी अभियान चलेगा। किसान यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत सोमवार को होगी। इससे पहले, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री (एमओएस) कैलाश चौधरी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि यह बैठक एक समाधान निकालेगी और साथ ही जारी हलचल को भी समाप्त करेगी।
उन्होंने कहा कि कानून किसानों को जोड़ने के पक्ष में थे कि एमएसपी पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री ने खुद कई बार कहा कि फसलों को एमएसपी पर बेचने का प्रावधान जारी रहेगा।” किसान यूनियनों और केंद्र के बीच अब तक छह दौर की वार्ता हो चुकी है। पहली पाँच बैठकें अनिर्णायक रहीं। हालांकि, 30 दिसंबर को आयोजित छठे दौर की बैठक के दौरान, केंद्र ने किसानों द्वारा उठाए गए चार मुद्दों में से केवल दो को संबोधित किए और कृषि कानूनों को निरस्त करने की मुख्य मांग- संसद द्वारा सितंबर में शुरू की गई – अनुत्तरित रही।
